मुंबई : नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा नेहमीसारखे गाजावाजा करून केली होती. नरेंद्र मोदींनी तेव्हा चार उद्दिष्टे ठरवली होती. पण दहा वर्षांत त्याचा पुरता बोजवारा उडला आहे. गेल्या दशकात आर्थिक धोरणनिर्मिती स्थिर, अंदाजे आणि समजूतदार ठरली नाही. भीती आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे खासगी गुंतवणुकीच्या वाढीला खीळ बसली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या जवळच्या एक-दोन मोठ्या उद्योगसमूहांना पसंती मिळाल्यामुळे ही स्पर्धा थांबली असून ‘मेक इन इंडिया’ हे केवळ ‘फेक इन इंडिया’ झाले आहे अशी बोचरी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी केली आहे.
मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेवर टीका करताना जयराम रमेश यांनी पुराव्यासह या योजनेचे अपयश मांडले आहे. जयराम रमेश म्हणाले की, भारतीय उद्योगांचा वृद्धीदर दरवर्षी १२ ते १४% टक्के वाढवणे हा मोदींचा पहिला जुमला ठरला. कारण वास्तविक चित्र पाहता २०१४ पासून उत्पादन क्षेत्राचा वार्षिक वृद्धी दर सुमारे ५.२% इतकाच राहिला आहे. २०२२ पर्यंत १०० दशलक्ष औद्योगिक रोजगार निर्माण करणे हा दुसरा जुमला ठरला.
परंतु सन २०१७ मध्ये उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांची संख्या ५१.३ दशलक्ष होती ती २०२२-२३ मध्ये ३५.६५ दशलक्ष झाली आहे. मोदी सरकारचा तिसरा जुमला तो म्हणजे उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा २०२२ ते नंतर २०२५ पर्यंत जीडीपी मध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु २०११-१२ मध्ये भारताच्या एकूण मूल्यवर्धित उत्पादनात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १८.१% होता जो २०२२-२३ मध्ये १४.३% पर्यंत कमी झाला आहे.
आता आर्थिकदृष्टया चीनवर अवलंबून
चौथा जुमला चीनवर वरचढ होऊन भारताला जगाचा नवीन कारखाना बनवणे आणि उत्पादन क्षेत्रात अग्रणी स्थानावर घेऊन जाणे पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, चीन उत्पादित क्षेत्रांवर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याऐवजी आपण त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबित झालो आहोत.
मोदींनी जाहीर केलेल्या सर्वच योजना फेल
२०१४ मध्ये चीनकडील आयातीचा वाटा ११% होता, तर गेल्या काही वर्षांत वाढून १५% झाला आहे. यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या जवळपास सर्वच योजना फेल गेल्या असल्याचे स्पष्ट होते, असेही जयराम रमेश म्हणाले.
