माले : भारतीय सैन्य माघारीची मागणी केल्यानंतर मालदीव आता भारतासोबतचा हायड्रोग्राफिक सर्व्हे करार संपवणार आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा मालदीव सरकारने या कराराचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला. कराराची मुदत ७ जून २०२४ रोजी संपेल. मालदीव बेटांच्या पाण्यावर संशोधन करण्यासाठी २०१९ मध्ये हा करार करण्यात आला होता.
या कराराअंतर्गत भारताला मालदीव बेटांचे पाणी, खडक, सरोवर, किनारपट्टी, सागरी प्रवाह आणि भरती-ओहोटी यांचा अभ्यास करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. १९ फेब्रुवारी ते २६ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान, भारतीय नौदलाने मालदीवच्या राष्ट्रीय संरक्षण दलासह तिसरे संयुक्त जलविज्ञान सर्वेक्षण केले. पहिले सर्वेक्षण मार्च २०२१ मध्ये आणि दुसरे सर्वेक्षण मे २०२२ मध्ये करण्यात आले. त्याचबरोबर मालदीव सरकारच्या या निर्णयाला इंडिया आऊट मोहिमेच्या संदर्भात पाहिले जात आहे. सन २०१८ ची गोष्ट आहे.
अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन, चीनचे जवळचे आणि पीपीएमचे नेते, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हरले. नंतर त्यांना एक अब्ज डॉलर्सच्या सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले. २०१९ मध्ये यामीन यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हे नवे राष्ट्रपती झाले, ज्यांनी इंडिया फर्स्ट धोरणाचे पालन केले.
कोरोनामुळे यामीन यांच्या तुरुंगाच्या शिक्षेचे रुपांतर नजरकैदेत झाले. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, यामीनवरील सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आणि ३० नोव्हेंबर रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली. यानंतर त्यांचा पुन्हा राजकारणात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर ते निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतले आणि अनेकदा आपल्या भाषणात लोकांना घराच्या भिंतीवर इंडिया आउट लिहिण्याचे आवाहन करू लागले.
सोलिह यांच्याविरोधात दावा
मोहम्मद मुइज्जू यांनी २०२३ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत मोहम्मद सोलिह यांच्या विरोधात दावा सादर केला. मालदीवमध्ये भारतीय लष्कराच्या कथित उपस्थितीच्या विरोधात त्यांनी इंडिया आउटचा नारा दिला आणि त्यासंदर्भात अनेक आंदोलनेही केली. भारतीय सैन्याची उपस्थिती मालदीवच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याच्या समजुतीवर आधारित ही कारवाई होती.
पीपीएमची चीनशी घनिष्ठता
प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्स (पीपीएम) नेते मोहम्मद मुइज्जू यांनी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या मालदीव राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला. पीपीएम आघाडी चीनशी घनिष्ठ संबंधांसाठी ओळखली जाते. मुइझ्झूंच्या विजयाने, सध्याचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांच्या ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणाचे पालन करणा-या मालदीवचा दृष्टिकोन बदलेल आणि भारतासाठी ही समस्या निर्माण होऊ शकते, अशी अटकळ वाढली आहे.
