नाशिक : प्रतिनिधी
राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक सेशन कोर्टाने त्यांच्यासह त्यांच्या बंधूच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिपदावरचे बालंट सध्यातरी टळले आहे. आता या प्रकरणामध्ये रिप्रेझेन्टेशन ऑफ पीपल अ‍ॅक्ट लागू होत नसल्याचे म्हटले जात आहे.
दरम्यान, राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी धनंजय मुंडे यांच्यासह राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. त्यावरून सभागृहात मोठा गदारोळही झाला. अखेर मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात काल (४ मार्च) धनंजय मुंडे यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राज्यपालांनी त्यांचा राजीनामा मंजूरही केला.
तर दुसरीकडे माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक कोर्टाने दिलासा दिला असून कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावल्यास त्याचे सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द होते. कायद्यानुसार कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्यास त्यांना आमदारकी व मंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागले असते. मात्र आता लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ ची सध्या बाधा नाही असे माणिकराव कोकाटे यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले आहे.
आर्थिक उत्पन्नाचे बनावट दस्तावेज तयार करून मुख्यमंत्र्यांच्या १० टक्के राखीव कोट्यातून सदनिका लाटल्याप्रकरणी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा कोर्टाने सुनावली होती. दरम्यान १ मार्चला झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता.
माणिकराव कोकाटे यांची शिक्षा स्थगित होऊ नये, यासाठी तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या अंजली राठोड आणि शरद शिंदे यांना उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यासाठी ३ दिवसांचा वेळ दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती मिळण्यासाठी कोकाटेंनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते. कोकाटेंना झालेल्या २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्यास मंत्रिपद धोक्यात येऊन आमदारकी अपात्र ठरण्याची शक्यता होती. मात्र आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
