पुणे : प्रतिनिधी
पोलिस पाटलांच्या मानधनवाढीचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च महिन्यात घेतला. त्यामुळे पोलिस पाटलांना वाढलेल्या मानधनाने दिलासा मिळाला. पोलिस पाटलांना वाढीव मानधन शासनाने देणे सुरू केले. मात्र, पोलिस पाटलांचे मानधन केवायसीच्या फे-यात अडकले आहे. परिणामी, पोलिस पाटलांचे मानधन झाले नसल्याने ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
राज्यात सर्वच कर्मचा-यांचे पगार नियमित व वेळेत होतात. मात्र, पोलिस पाटलांच्या मानधनाची अनियमितता संपतच नसल्याने त्यांना नेहमीच मानधनासाठी ताटकळत राहावे लागते. गेल्या महिनाभरापूर्वी पोलिस प्रशासनाच्या वतीने पोलिस पाटलांचे केवायसी करण्यासाठी बँक पासबुक, कॅन्सल चेक, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आदी कागदपत्रे प्रशासनाने मागविली होती. मात्र, महिनाभराचा कालावधी होऊनही मानधन दिले नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. गावखेड्यात हजर राहून पोलिस पाटीलकी करत असताना शासनानेच दिलेल्या मानधनावर अनेकांची कुटुंब विसंबून आहेत.
गावागावांत शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत करण्यासह गावातील सणोत्सव शांततेत पार पडावे. आरोपींचा ठावठिकाणा कळवून त्याला पकडून देण्यात पोलिसांना मदत करणे. गावातील तंटे मिटविणे, पोलिसांना तपास कार्यात मदत करणे, कायदा-सुव्यवस्था व जातीय सलोखा बिघडण्याची शक्यता असणा-यांची माहिती देणे, महसूल आणि पोलिस खात्यांना वेळोवेळी आवश्यक ती माहिती देणे, यांसारखी कामे करणारे गावातील महत्त्वाचे पद म्हणजे पोलिस पाटील आहे.
मानधन नियमित होत नसल्याने आर्थिक गणित बिघडतेय
मानधनाव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे दुसरे साधन पोलिस पाटलांकडे नाही. परिणामी, मानधन नियमित होत नसल्याने त्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. गावात पोलिस पाटील पद मानाचे असल्याने कुणाकडे मजुरीही करू शकत नाही आणि पैसेही मागू शकत नाहीत. राज्यातील इतर कर्मचा-यांप्रमाणेच पोलिस पाटलांचेही मानधन नियमित व वेळेवर व्हावे, यासाठी संघटनांनी प्रशासनाकडे वेळोवेळी मागणी केली. मात्र, प्रशासन पोलिस पाटलांच्या या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने नाराजीचा सूर आहे.
