मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचा सर्वेक्षण अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे सुपूर्द केला. हा अहवाल २० फेब्रुवारी रोजी होणा-या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत मोठे विधान केले आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनामध्ये मराठा समाजाचा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाणार आहे. तसेच त्यावर चर्चा होईल. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार हे पूर्णपणे सकारात्मक आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर कुठलाही अन्याय होणार नाही. तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही.
मात्र यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत एकनाथ शिंदे यांनी एक सूचक विधान केले. १९६७ च्या आधीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. अशा लोकांना मराठा आरक्षण मिळणार नाही. नव्याने देण्यात येणारे मराठा आरक्षण हे ज्यांच्या कुठल्याही कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत, अशा लोकांना देण्यात येणार आहेत, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
