मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारने सुरूवात केली असून आता सर्व सरकारी कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
कार्यालयांमध्ये येणा-या अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी देखील मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अधिकारी व कर्मचा-यांनी मराठीमध्ये संवाद न साधल्यास आणि त्यासंदर्भात तक्रार आल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास गेल्यावर्षी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे.
मराठी भाषेस येत्या २५ वर्षामध्ये ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सोमवारी शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार प्रशासनात मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर होण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये येणा-यांशी (परदेशस्थ व राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता) मराठीमध्ये संवाद साधणे सक्तीचे केले आहे. तसेच मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचा-यांनी मराठीमध्ये संवाद न साधल्यास त्यांच्याविरोधात संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येणार आहे. तक्ररींची पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
संगणकाच्या की बोर्डवरही मराठी
प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारतर्फे खरेदी करण्यात येणा-या संगणकांच्या कळफलकावरील अक्षर कळमुद्रा या रोमन लिपीसोबत मराठीत असणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात आले असून केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिका-यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
