मुंबई : राज्य सरकारने विशेष कार्यकारी अधिकारी (स्पेशल एक्झीक्युटिव्ह ऑफिसर एसईओ) नियुक्तीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या नियुक्ती प्रक्रिया पाहणार आहे. समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सदस्य असतील. एसईओ होण्यासाठी किमान दहावी वा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक असेल. तर आदिवासी व दुर्गम भागासाठी आठवी पास हा निकष असणार आहे.
पुर्वी एसईओपद हे प्रतिष्ठेचे समजले जायचे. राजकीय कार्यकर्ते तसेच समाजातील इतर घटकांतील लोक हे पद मिळावे म्हणून प्रयत्नशील असायचे. कागदपत्रांच्या अटेस्टेशनसाठी ऐनवेळेला ओळखीचा एसईओ शोधला जायचा. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेत स्वयंसाक्षांकित प्रतीची प्रक्रिया सुरू केल्याने या पदाचे महत्व तसे कमी झाले. सरकारने या पार्श्वभूमीवर या पदासाठीची नवीन नियमावाली तयार केली आहे.
राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या या नियमावलीत पात्रता निकष, जबाबदा-या आणि निवड प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी अधिका-यांची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी करण्यात येईल. किमान २५ ते कमाल ६५ अशी वयोमर्यादा या पदासाठी असणार आहे. किमान दहावी वा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक असेल. आदिवासी व दुर्गम भागासाठी आठवी पास हा निकष असणार आहे.
एसईओंची कामे
त्यांच्या क्षेत्रातील नागरिकांना ओळखीचे व रहिवासाचे प्रमाणपत्र देता येईल. दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ आदी आपत्तीत पंचनामे व इतर कार्यास संबंधितांना मदत,अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस विभागास मदत,शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचार-प्रसार,आपले सेवा केंद्र-आधार केंद्रांवर विविध कागदपत्रांकरिता नागरिकांना आवश्यक सहकार्य,शिक्षण आरोग्य आदी क्षेत्रासाठी नागरिकांना सहकार्य, पोलिसांकडून होणा-या तपासात पंच म्हणून काम करणे, शासनाकडून राबविण्यात येणा-या जनगणना, सर्वेक्षणे आदीसाठी सहकार्य करणे आदी कामे एसईओंना करावी लागणार आहेत.