मुंबई : प्रतिनिधी
पुण्याच्या नवले पुलावरील वाढत्या अपघातांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा एलिव्हेटेड रोड प्रकल्प केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असल्याची माहिती राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. भीमराव तापकीर यांनी नवले पुलावर सातत्याने घडणा-या अपघातांबाबत तसेच ते रोखण्याबाबत सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत. याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
संबंधित राष्ट्रीय महामार्गाचा सुमारे पाच ते सहा किलोमीटरचा भाग तांत्रिकदृष्टया संवेदनशील आहे. रस्त्याचा उतार अत्यंत तीव्र नसला तरी ग्रामीण भागातून शहराकडे येणा-या जड वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निरीक्षण आहे. या पार्श्वभूमीवरकायमस्वरूपी उपाय म्हणून एलिव्हेटेड रोड उभारणे आवश्यक आहे असे कदम म्हणाले.
चार वर्षांत ११ जणांचा मृत्यू
मागील चार वर्षांची अपघातांची आकडेवारी देताना मंत्री कदम यांनी सांगितले की, २०२२ मध्ये १२ अपघात झाले होते, २०२३ मध्ये तीन, २०२४ मध्ये पाच, तर २०२५ मध्ये अपघातांची संख्या वाढून १६ झाली आहे. मृतांची संख्या २०२२ मध्ये चार, २०२३ मध्ये दोन, २०२४ मध्ये तीन असून २०२५ मध्ये एका अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून एकूण मृतांची संख्या ११ वर पोहोचली होती. जखमींना आवश्यक ती आर्थिक मदत आणि उपचारही देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जडवाहनांना ६ ते ६ ची मर्यादा
संबंधित ठिकाण ‘ब्लॅक स्पॉट’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अपघात होऊ नयेत म्हणून रस्त्याची रुंदी ७ मीटरवरून १०.५ मीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच वेगमर्यादा ६० किमी प्रतितासवरून ४० कि.मी. करण्यात आली आहे. वाहतूक पोलिस बंदोबस्त वाढविणे, स्वयंसेवकांची नियुक्ती, तसेच जड वाहनांसाठी सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत वेळेची मर्यादा घालण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संयुक्त बैठका घेऊन विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून एलिव्हेटेड रोड प्रकल्पाला लवकर मंजुरी मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहेच असेही त्यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य शंकर जगताप यांनी सहभाग घेतला.
