सांगली : राज्यभरातील सिंचन योजना सौर उर्जेवर चालविण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली. त्याचा फायदा सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ योजनेलाही मिळणार आहे. या पथदर्शी प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
म्हैसाळ योजना सौर उर्जेवर चालविण्याचा विचार गेल्या दशकभरापासून सुरु आहे. सध्या पाणी उपशाच्या वीजबिलापैकी ८१ टक्के हिस्सा शासन भरते, तर १९ टक्के वीजबिल लाभार्थी शेतक-यांना भरावे लागते. प्रतिएकरी पाणीपट्टी वसूल करुन वीजबिलाची तरतूद केली जाते. पण पैसे भरण्यास शेतकरी टाळाटाळ करीत असल्याने थकबाकीचा डोंगर वाढत जातो. थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणने यापूर्वी अनेकदा योजनेचा वीजपुरवठाही खंडित केला होता. सध्या गेल्या सात महिन्यांपासून सुरु असलेल्या उपशाचे वीजबील मात्र टंचाई निधीतून भागवले जाणार आहे.
थकबाकीची डोकेदुखी निकाली काढण्यासाठी सौरउर्जेचा प्रस्ताव विविध स्तरांतून मांडला जात होता. मिरज-पंढरपूर रस्त्यावर दंडोबा डोंगररांगांवर पवनचक्क्या उभारण्याचा प्रस्तावही चर्चेत होता. आता अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार ही योजना सौर उर्जेवर चालवली जाणार असल्याने वीज थकबाकीचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. योजनेच्या सहा मुख्य पंपगृहांसह सर्व संलग्न योजनांना सौरउर्जेतून वीज मिळेल. अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून पैसेही मिळवता येतील.
किमान ३०० एकर जागेची आवश्यकता
सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी किमान ३०० ते ४०० एकर जागेची आवश्यकता असेल. म्हैसाळमध्ये ३०० एकर गायरान उपलब्ध आहे. ते ग्रामपंचायतीकडून शासनाला घ्यावे लागेल. या जागेवर यापूर्वीही एकदा सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्याविषयी ग्रामपंचायत आणि महावितरण यांच्यात चर्चा झाली होती, मात्र ती पुढे सरकली नाही. आता ही जागा म्हैसाळ सिंचन योजनेसाठी उपयोगात येऊ शकेल.
जलयुक्त शिवारासाठी ६५० कोटीचा निधी
राज्यातील महायुती सरकारकडून शुक्रवारी त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल…. या अभंगाने अर्थसंकल्पाच्या वाचनाला सुरुवात केली. दरम्यान राज्यातील सिंचन प्रकल्पावर अर्थसंकल्पातील योजना मांडताना येत्या दोन वर्षांत १६३ सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड करून १५००० कोटींचे दीर्घकालीन कर्ज मंजूर झालेला आहे. ३२०० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्याचा राबविण्यात येणार आहे. शेतक-यांना दिवसा विज पुरवठा करण्यासाठी १५००० कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
