नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात जैवइंधनाला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आता सरकारने सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये बायोगॅस मिसळण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) आणि पाइप्ड नॅचरल गॅसमध्ये (पीएनजी) बायोगॅस मिसळणे बंधनकारक असेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार असल्याचे मत पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सांगितले. यासोबतच कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसचे उत्पादन आणि वापरही वाढेल. या निर्णयाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीच्या बैठकीत केंद्रीय भांडार संस्था बायो गॅस मिश्रणाच्या प्रणालीवर लक्ष ठेवेल, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच हा नियम सर्वत्र पाळला जाईल, याची काळजी घेतली जाईल. ही नवीन प्रणाली २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होईल. सध्या वाहने आणि घरांमध्ये त्याचा वापर एक टक्का मिश्रणाने सुरू केला जाईल. त्यानंतर २०२८ पर्यंत ते ५ टक्के करण्यात येईल, असे मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले.
परकीय चलनाची बचत होणार
बायो गॅसचा वापर वाढविण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. यामुळे बायोगॅसचे उत्पादन वाढेल आणि देशाची एलएनजी आयातही कमी होईल. यामुळे देशातील जनतेला पैसा तर मिळेलच. शिवाय सरकारला परकीय चलन वाचवण्यासही मदत होईल. निव्वळ शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने सरकारचे हे एक मजबूत पाऊल आहे, असेही पुरी यांनी सांगितले.
२०२८ पर्यंत ७५० बायोगॅस प्रकल्प बांधणार
२०२८-२९ पर्यंत सुमारे ७५० बायोगॅस प्रकल्प बांधले जातील. तसेच ३७,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे पुरी म्हणाले.
मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती
मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचे पुरी यांनी सांगितले.कृषी विभाग आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागानेही याला सहमती दर्शवली आहे. सरकारने २०२७ पर्यंत देशांतर्गत उड्डाणांसाठी आयटीएफमध्ये एक टक्के इथेनॉल आणि २०२८ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी २ टक्के इथेनॉल जोडण्याचे मान्य केले आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळले जात आहे. २०३० पर्यंत २० टक्क्यांवर आणण्याची योजना आहे.
