सोलापूर : ओबीसी घटकातील बेघर लाभार्थींसाठी राज्य सरकारने मोदी आवास योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील दहा हजार २९३ बेघरांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत घरकुले मिळणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्या नेतृत्वाखाली साडेआठ हजार घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. एका महिन्यांत ८२ टक्के घरकुलांना मंजुरी देणारी सोलापूर जिल्हा परिषद राज्यात अव्वल ठरली आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य सरकारच्या रमाई, शबरी योजनांच्या माध्यमातून बेघर कुटुंबांना हक्काचा निवारा देण्यात आला. आता राज्य सरकारने ओबीसी घटकांसाठी मोदी आवास योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत राज्यभरात जवळपास ३० लाख घरकुले बांधली जाणार आहेत. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील ६२ हजार २१८ घरकुले आहेत. दरम्यान, ५ डिसेंबर २०२३ रोजी पहिल्या वर्षीच्या (२०२३-२४) दहा हजार २९३ घरकुलांपैकी अवघे तेराशेच प्रस्ताव जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे प्राप्त झाले होते. त्यावेळी सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी काम न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर ४ जानेवारी २०२४ पर्यंत साडेआठ हजार प्रस्ताव प्राप्त झाले आणि सध्या जिल्ह्यातील आठ हजार ४९८ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे एसबीसी प्रवर्गातील ७२६ पैकी ५८४ घरकुलांनाही मंजुरी मिळाली आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेने अल्पावधीत सर्वाधिक घरकुलांना मंजुरी दिली आहे. या कामाबद्दल सीईओ आव्हाळे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांसह ग्रामसेवकांचेही अभिनंदन केले आहे.
राज्य सरकारच्या मोदी आवास योजनेतून २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षांतील घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून चालू वर्षातील घरकुलांना मंजुरीही देण्यात आली आहे. लाभार्थींना घरकुलाचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी सुरवातीला १५ हजार रुपये दिले जातात. मात्र, अद्याप शासनाकडून या योजनेला निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे मंजुरी मिळालेल्या लाभार्थींना बांधकाम सुरू करण्यासाठी अजून काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
