नागपूर (प्रतिनिधी) : राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाला उद्या सुरुवात होत असून विविध विषयांवर सरकारला घेरण्यासाठी आक्रमक असलेले विरोधक व विधानसभा निवडणुकीतील विजयाने आत्मविश्वास वाढलेल्या सत्ताधा-यांमुळे हे अधिवेशन गाजणार अशी चिन्हे आहेत. मराठा, धनगर आरक्षणाच्या मुद्यांबरोबरच अवकाळी पावसासाठी भरीव नुकसानभरपाई, शेतकरी कर्जमाफी, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, नाशिकचे ड्रग्ज प्रकरण आदी विषयांवर सरकारला घेरण्याची जय्यत तयारी विरोधकांनी केली आहे.
सत्ताधा-यांनीही मुंबई महापालिकेतील कोविड घोटाळ्यासह ठाकरे सरकारमधील प्रकरणाचा दारूगोळा सज्ज ठेवला असल्याने आरोप-प्रत्यारोपांच्या तोफा धडाडण्याची शक्यताही आहे. जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी दिलेली मुदत २४ डिसेंबरला संपणार असल्याने मराठा आरक्षणाचा ठरावही या अधिवेशनात केला जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभेच्या या कार्यकाळातील हे शेवटचे नागपूर अधिवेशन असल्याने महायुती सरकार विदर्भाला काय देणार? या कडेही सर्वांचे लक्ष आहे.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबर (गुरुवार)पासून नागपूर येथे सुरू होत आहे. राज्यातील सध्याचे राजकीय वातावरण बघता उद्याच्या चहापानापासूनच राजकारण तापणार अशी चिन्हं आहेत. सध्या नागपूरमध्ये पावसाळी वातावरण आहे. मिचाँग चक्रीवादळाचे परिणाम नागपुरातही दिसण्याची शक्यता आहे. पुढील दोन-तीन दिवसांत राज्याच्या काही भागांत पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे शेतीवर पुन्हा अवकाळीचे संकट ओढवणार की काय, अशी भीती आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दुष्काळ व अवकाळी पाऊस अशा दुहेरी संकटामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतक-यांसाठी भरीव मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, शेतक-यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, ही मागणी लावून धरण्याची रणनिती विरोधकांनी आखली आहे. शेतक-यांवर संकट आले तेव्हा अन्य राज्यांच्या निवडणूक प्रचारात रंगलेले सत्ताधारी, नुकसानीच्या पांचानाम्याला होणारा विलंब, या वरून सरकारवर घेरण्याचे संकेत आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी ठराव
मराठा आरक्षणासाठी राज्यात सुरू असलेले आंदोलन, जालन्यात पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेला अमानुष लाठीमार, यासाठी दोषी असलेल्या अधिका-यांवर कारवाई करण्याऐवजी कार्यकर्त्यांची सुरू असलेली धरपकड, दोन आमदारांच्या घरांची झालेली जाळपोळ, आरक्षणावरून मराठा-ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न, छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या आक्रमक भाषेमुळे वाढलेला तणाव, आदी बाबींवर सरकारला जाब मागण्यासाठी विरोधकांनी तयारी केली आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून तपशीलवार इम्पिरिकल डेटा गोळा करून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे; पण आयोगाच्या कामकाजात गोंधळ आहे. एका पाठोपाठ एक सदस्य राजीनामे देत आहेत. दुसरीकडे सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध करीत ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरला आहे. धनगर आरक्षणाच्या मागणीनेही जोर धरला आहे. यावर विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारला मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी चिन्हं आहेत. उपोषण स्थगित करताना मनोज जरांगे- पाटील यांनी सरकारला निर्णयासाठी २४ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे त्यामुळे या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत आपण कटिबद्ध असल्याचा ठराव करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मंत्र्यांचे घोटाळे, ललित पाटील प्रकरण गाजणार
काही मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, ललित पाटील ड्रग रॅकेट, कायदा व सुव्यवस्था आदींवरून सरकारला लक्ष्य करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न आहेत. दादा भुसे, संदिपान भुमरे तसेच भाजपानेच आरोप केलेले व आता सरकारात सहभागी झालेल्या काही मंत्र्यांनाही लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. विरोधकांच्या आरोपांची धार बोथट करण्यासाठी कोविड काळात मुंबई महापालिकेत झालेल्या घोटाळ्याच्या प्रकरणावरून ठाकरे गटाला प्रत्युत्तर देण्याची सत्ताधा-यांची रणनिती आहे.
शेवटच्या अधिवेशनात विदर्भाला काय मिळणार?
चौदाव्या विधानसभेची मुदत पुढच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये समाप्त होईल त्यामुळे या विधानसभेचे व महायुती सरकारचे हे शेवटचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन आहे. कोविडच्या संकटामुळे मधली २ वर्षे नागपूरला अधिवेशन झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकार विदर्भाला काय देणार? या कडेही सर्वांचे लक्ष आहे. नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यांच्या निवडणुकीत दणदणीत यश मिळाल्याने महायुतीचा आत्मविश्वास वाढला आहे. येणा-या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकार विदर्भाला, महाराष्ट्राला नव्या योजना देणार का? या कडेही लक्ष आहे.
आमदार अपात्रता सुनावणी नागपुरात
शिवसेनेच्या आमदारांवरील अपात्रता याचिकांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहेत त्यामुळे नागपूर अधिवेशन काळातही सुनावणी सुरू राहणार आहे. २५ डिसेंबरपूर्वी सुनावणी संपवण्याचे सूतोवाच अध्यक्षांनी आधीच केले आहे. ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांची उलट तपासणी मुंबईत पूर्ण झाली आहे. आता अन्य साक्षीदारांची साक्ष, उलट तपासणी नागपुरात होण्याची शक्यता आहे.
