नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या शेवटी लोकसभेत नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर केले. संसदेच्या कायदेशीर कायद्याअंतर्गत नवीन इन्कम टॅक्स (प्राप्तिकर) कायदा सादर करण्यात आला. लोकसभेत विधेयक सादर झाल्यानंतर पुनरावलोकनासाठी ते निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला निवड समिती सदस्यांची नावे जाहीर करतील. या समितीने अंतिम अहवाल दिल्यानंतर संसद विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यावर विचार करेल, असे सांगण्यात आले.
यानंतर देशात लवकरच प्राप्तिकर कायदा १९६१ इतिहासजमा होईल आणि त्याऐवजी नवीन इन्कम टॅक्स कायदा २०२५ लागू होईल. या नवीन विधेयकात सरकारने ‘आर्थिक वर्ष’ किंवा ‘मूल्यांकन वर्ष’ या दोन संकल्पना काढून टाकल्या आहेत आणि फक्त ‘टॅक्स इयर’ शब्द ठेवला आहे. आता जेव्हा लोक इन्कम टॅक्स विवरणपत्र भरतात त्या एप्रिल ते जुलैदरम्यान देशात नवीन आर्थिक वर्ष (एप्रिल-मार्च) सुरू होते आणि तुम्ही मागील आर्थिक वर्षात जे असेसमेंट इयर असते, ३१ मार्चपर्यंत मिळवलेल्या उत्पन्नावर कर भरता.
अशा परिस्थितीत टॅक्स इयरचा अर्थ आता तुम्ही कोणत्या वर्षासाठी प्राप्तिकर भरत आहात, असा होईल. प्राप्तिकरात असेच अनेक बदल करण्यात आले आहेत. यात तुमच्या पगारावरील टॅक्सची गणना आणि त्याच्या पूर्ण व अंतिम देयकाशी संबंधित बदलाचा समावेश आहे.
पगार आणि फुल अन् फायनल पेमेंटवर टॅक्स
अनेकदा असे घडते की तुम्ही तुमची नोकरी बदलता आणि कंपनी तुमचे पूर्ण आणि अंतिम काम पूर्ण करण्यास विलंब करते. या काळात कधीकधी आर्थिक वर्ष बदलते. मग तुम्हाला मिळालेल्या पूर्ण आणि अंतिम पगाराची कर गणना कशी आणि केव्हा केली जाईल, याबद्दल तुम्ही गोंधळून जाता. नवीन आयकर विधेयकात हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे कंपनीने पेमेंट करण्यास उशीर केला तरीही तुम्हाला पूर्ण टॅक्स भरावा लागेल.
