मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारचे नवे वाळू धोरण येत्या आठ दिवसांत जाहीर करण्यात येणार असून या धोरणाच्या अंतर्गत नागरिकांना घरकुल बांधण्यासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाईल अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवार दि. १७ मार्च रोजी विधानसभेत केली. वाळू धोरणानुसार नागरिकांनी वाळूसाठी अर्ज आल्यानंतर पुढील १५ दिवसात वाळू उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला.
काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी आज भंडारा जिल्ह्यातील वाळू उपशाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी नव्या वाळू धोरणाची माहिती दिली. या धोरणामुळे राज्यातील नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू सहज उपलब्ध होईल. वाळू धोरणाबाबत आतापर्यंत २८५ सूचना आल्या असून त्यासाठी इतर राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या धोरणानुसार सक्शन पंप लावून वाळू उपसा करता येत नाही.
सक्शन पंप लावून वाळू उपसा करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे कोकणात सक्शन पंप लावून वाळू उपसा होत असेल तर याबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांना सूचना दिल्या जातील. तसेच संबंधित तहसीलदारांना कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले. वन विभागाच्या धर्तीवर बेकायदा रेती वाहतूक करणारी वाहने सरकार जमा करण्याची मागणी भाजपच्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. त्यावर वन विभागाचे धोरण तपासून याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव, भाजपच्या प्रवीण दटके, काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार, शिवसेना शिंदे गटाच्या नरेंद्र भोंडेकर यांनी भाग घेतला.
दगडांपासून तयार केलेल्या वाळूला प्राधान्य
नव्या धोरणात दगडांपासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे. त्यासाठी क्रशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन अनुदान देणार येईल असे बावनकुळे यांनी सांगितले. नव्या वाळू धोरणामुळे याआधीचे धोरण रद्द करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नव्या वाळू धोरणात नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी पोर्टल तयार केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गौण खनिज त्याच भूखंडावर वापरण्यासाठी रॉयल्टी माफ
शहरातील इमारतीच्या पायांचे खोदकाम करताना त्याच ठिकाणी गौणखनिजाचा वापर करावयाचा असेल तर रॉयल्टी भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, दुस-या जागेवर गौण खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी नियमानुसार रॉयल्टी भरावी लागेल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत अन्य एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी यासंदर्भात लक्षवेधीला सूचना मांडली होती. गौण खनिज उत्खनन होत असलेल्या ठिकाणी तलाठी, सर्कल किंवा तहसीलदार भेट देतात. त्यांना भूमिलेख अधिका-यांना सोबत घेऊन जाण्याची आवश्यकता नसते. तसेच चुकीची नोटीस कोणाला जात असेल तर तसे दाखवून देण्यात यावे. त्याबाबत चौकशी करुन कारवाई केली जाईल. तसेच रॉयल्टीची पावती देखील केवळ एक वर्षच सांभाळून ठेवावी लागते. त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय झाला आहे. जर कोणाला दहा वर्षानंतर त्याठिकाणची वाहतूक करायची असेल तर तो प्रश्न निर्माण होतो. मात्र, त्यांनी संबंधित तहसीलदाराकडे अर्जाद्वारे मागणी केल्यास त्यांनाही काहीच अडचण येणार नाही असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
