मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत शासनाने हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन आदेश जारी केल्यानंतर मराठा समाजाने आपले आंदोलन मागे घेतले. मात्र, शासनाच्या या जीआरमुळे ओबीसी समाज नाराज झाला असून ओबीसींमधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यात येत असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीलाही दांडी मारत आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, छगन भुजबळ नाराज नाहीत, मी त्यांना आश्वस्त केले असून, हा सरसकटचा जीआर नाही, हा पुराव्यांचा जीआर आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
काही लोक जाणीवपूवर्क गैरसमज निर्माण करीत आहेत. पण आम्ही जे राजकारण शिकलो. त्यामुळे आम्ही मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना सोबत घेऊनच आम्ही पुढे जात आहोत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सगळ््यांना सोबत घेऊन आम्हाला पुढे जायचे आहे. मराठा समाज एक महत्वाचा समाज आहे. महाराष्ट्र जडणघडणीत या समाजाने मोठे योगदान आहे, या समाजाचे कल्याण झालेच पाहिजे, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवली.
छगन भुजबळ हे कॅबिनेटमधून कुठेही निघून गेले नाहीत, त्यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली. मी त्यांना आश्वस्त केले आहे, आपण जो जीआर काढलेला आहे, तो सरसकटचा नाही, त्याचा ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, हा पुराव्याचा जीआर आहे. मराठवाड्यात इंग्रजाचे राज्य नव्हते, निझामाचे राज्य होते. इंग्रजाचे पुरावे इतर ठिकाणी मिळतात, पण मराठवाड्यात नाही.
मराठवाड्यातील पुरावे निझामाकडे म्हणजे हैदराबादमध्ये मिळतात, तिथले पुरावे आपण ग्रा धरले आहेत, जे खरे हक्कदार आहेत. यात कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच अनेक ओबीसी संघटनानी या जीआरचे स्वागत केले आहे, असेही ते म्हणाले.
एका समाजाचे काढून दुस-याला देणार नाही
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मनातील शंका दूर करू, इतरांच्याही मनातील शंका दूर करू. ओबीसींनासुद्धा माहिती आहे, जोपर्यंत हे राज्य आहे, तोपर्यत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. एका समाजाचे काढून दुस-या समाजाला देणार, असे होणार नाही. मराठ्यांचे मराठ्यांना देणार, ओबीसींचे ओबीसींना देणार. कोणाचे काढून कोणाला देणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ओबीसी महासंघाचे साखळी उपोषण मागे
नागपूर : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे गेल्या ६ दिवसांपासून सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाची गुरुवारी सांगता झाली. राज्य सरकारतर्फे ओबीसी खात्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी संविधान चौकात आंदोलन स्थळी भेट देऊन महासंघाच्या १४ पैकी १२ मागण्या तात्काळ मान्य केल्या. त्यानंतर संघटनेने आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. यावेळी राष्ट्रीय महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांना पाणी पाजल्यानंतर साखळी उपोषणाची सांगता झाली. हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे आश्वासन सावे यांनी दिले. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामधील क्रमांक ८ मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वच मराठ्यांचा कुणबी म्हणून समावेश करणे योग्य होणार नाही, असा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला. त्यानंतर ओबीसी महासंघाने आपले आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
