मुंबई : भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जनतेची लूट करण्याची एकही संधी सोडत नसून जानता आधीच महागाईने त्रस्त असताना आता वाहनधारकांच्या खिशावर सरकारची नजर पडली आहे. वाहनांच्या हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटच्या नावाखाली भरमसाठ शुल्क आकारले जात असून ते शुल्क नसून एक प्रकारे जिझिया कर आकारत असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांसाठी हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बंधनकारक करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा हेतू चांगला वाटत असला तरी या आडून राज्यातील वाहनधारकांची अक्षरश: लूट सुरु आहे. महाराष्ट्र सरकारने या नंबर प्लेटसाठी आकारलेले शुल्क हे इतर राज्यातील शुल्काच्या तुलनेत दुप्पट, तिप्पट आहे. शेजारच्या गोवा राज्यात दुचाकींसाठी १५५ रुपये आकारले जातात तर महाराष्ट्रात हाच दर ४५० रुपये आहे.
तीनचाकी वाहनांसाठी गोव्यात १५५ रुपये तर महाराष्ट्रात ५०० रुपये तर चारचाकी वाहनांसाठी गोव्यात २०३ रुपये आणि महाराष्ट्रात ७४५ रुपये आकारले जातात. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब राज्यातही महाराष्ट्रापेक्षा कमी दर आकारले जातात. मग महाराष्ट्रातच हे दर दुप्पट वा तिप्पट आकारण्याचे कारण काय? या नंबर प्लेटसाठी १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे पण ही बाब आरटीओंनी लपवली आहे, हा भुर्दंड ही वाहनधारकाच्या माथीच लादलेला आहे.
जनतेला त्रास देणे थांबवा
ही नंबर प्लेट ३१ मार्चनंतर वाहनावर नसल्यास ५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे, दंडाची ही रक्कमही जास्त आहे. कोणताही नवीन बदल करताना जनतेला नाहक त्रास होणार नाही याचा विचार केला पाहिजे पण या प्रकरणात तसे होताना दिसत नाही. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी या पत्रात केली आहे.
