नवी दिल्ली : उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप करत, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. आता या प्रकरणावर केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया समोर आली असून लाचखोरीच्या आरोपाखाली जारी करण्यात आलेल्या अटक वॉरंटबाबत अमेरिकन अधिका-यांकडून कोणतीही विनंती प्राप्त झालेली नाही, असे केंद्र सरकारने शुक्रवार दि. २९ नोव्हेंबर रोजी सांगितले.
परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत निवेदनात सांगितले की अमेरिकेत गौतम अदानींच्या संस्थांशी संबंधित कायदेशीर कारवाईत भारत सरकारची कोणतीही भूमिका अथवा हस्तक्षेप नाही. ही खासगी कंपनी आणि आणि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसमधील कायदेशीर बाब आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मार्ग पाळले जातात.
दरम्यान, भारतात कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यासाठी अमेरिकेने गृह मंत्रालयाला माहिती देणे आवश्यक आहे. म्हणजेच काय तर, भारतात कारवाई करण्यासाठी अमेरिकेला भारत सरकारची परवानगी गरजेची आहे. माहिती मिळाल्यानंतर, गृह मंत्रालय संबंधित फेडरल एजन्सींना विनंतीवर कारवाई करण्याचे निर्देश देऊ शकते. अमेरिकन अधिका-यांना अदानींना अमेरिकेत आणायचे असेल, तर त्यांना भारत-अमेरिका प्रत्यार्पण कराराचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. करारानुसार, यूएसला पुरावे सादर करावे लागतील.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान गौतम अदानी यांच्या कंपनीवर अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आणि सौरऊर्जेचा करार मिळवण्यासाठी भारतीय अधिका-यांना मोठी लाच दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. २०२० ते २०२४ दरम्यान अदानी ग्रीन आणि अझर पॉवर ग्लोबलला हा सौर प्रकल्प मिळवून देण्यासाठी चुकीच्या मार्गाने भारतीय अधिका-यांना २६५ मिलियन डॉलर्स (सुमारे २२३६ कोटी रुपये) लाच दिल्याचा आरोप आहे.
