पुणे : कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात राज्यातील शेतकरी संघटनांनी सोमवार (ता. ८)पासून असहकार आंदोलन पुकारले आहे. बाजार समित्यांनी लिलाव बंद ठेवून आंदोलनास सहकार्य करण्याचे पत्र सभापतींना दिले आहे.
व्यापा-यांनी मात्र या आंदोलनापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांमधील आवक मंदावण्याची शक्यता आहे. केंद्राने ७ डिसेंबरला कांदा निर्यातबंदी लागू केली. यानंतर महिनाभरात कांद्याचे दरकिं्वटलमागे दोन ते अडीच हजार रुपयांनी घसरले. निर्यातबंदीचा निषेध करण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले. मात्र, त्याकडे केंद्र शासनाने पूर्णत: दुर्लक्ष केले. सद्य:स्थितीत लाल कांद्याची पाचशे ते दोन हजार रुपयेकिं्वटल दराने विक्री होत आहे.
खर्चही भरून निघत नसल्याने निर्यातबंदी उठवण्यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे ‘असहकार आंदोलना’ची हाक दिली आहे. या आंदोलनात रघुनाथदादा पाटील यांची शेतकरी संघटना, विठ्ठलराजे पवार यांची शेतकरी संघटना, रयत क्रांती शेतकरी संघटना, शेतकरी संघर्ष संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, प्रहार व छावा यांसारख्या संघटनांचा सहभाग आहे.
कांद्यासह सोयाबीन, कापूस, मका यापिकांविषयी केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या धोरणांचा या वेळी निषेध करण्यात येणार आहे. बाजार समित्यांच्या व्यापा-यांनी या आंदोलनापासून अलिप्तवादी धोरण स्वीकारले आहे. बाजार समितीत कृषिमाल आला तर आम्ही लिलाव करू शकतो. मालाची आवकच झाली नाही, तर आम्ही लिलाव कसे करणार, असे सांगत त्यांनी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनातून स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे.
शेतक-यांना आवाहन
शेतकरी संघटनांनी पुकारलेले असहकार आंदोलन हे शेतक-यांसाठी आहे. त्यांनी पांिठबा दिला, तर आंदोलन यशस्वी होईल. आठ दिवस भाजीपाल्यासह कांदा, सोयाबीन आदी माल बाजार समितीत विक्रीसाठी आणू नये. शेतमाल बंद झाल्यास सरकारला शेतक-यांचा विचार करावाच लागेल. त्यामुळे शेतक-यांनी पुढील दोन दिवस आपला माल विक्रीसाठी आणू नये, असे आवाहन शेतकरी संघर्ष संघटनेचे कार्याध्यक्ष नाना बच्छाव यांनी केले आहे.
