नवी दिल्ली : नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने (बाल आयोग) मदरशांमध्ये गैरमुस्लिम मुलांच्या प्रवेशाच्या मुद्द्यावर ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. वास्तविक बाल आयोगाने सुमारे एक वर्षापूर्वी मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या गैरमुस्लिम मुलांचा डेटा राज्यांना मागितला होता. याशिवाय या मुलांचे प्रवेश रोखण्याची कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. राज्यांकडून कोणतीही कारवाई होत नसताना आयोगाने ही कारवाई केली आहे.
आयोगाने हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, अंदमान आणि निकोबार, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, मेघालय आणि तेलंगणा या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगितले आहे. हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या मुख्य सचिवांना १२ जानेवारीला बोलाविण्यात आले आहे. तर अंदमान निकोबार बेट आणि गोव्याच्या मुख्य सचिवांना १५ जानेवारीला बोलाविण्यात आले आहे. झारखंडच्या मुख्य सचिवांना १६ जानेवारीला, कर्नाटक आणि केरळच्या मुख्य सचिवांना १७ जानेवारीला, मध्य प्रदेश, मेघालय आणि तेलंगणाच्या मुख्य सचिवांना १८ जानेवारीला बोलाविण्यात आले आहे.
