मुंबई : प्रतिनिधी
आधार हा जसा एका व्यक्तीचा युनिक आयडी असतो, तसाच युनिक आयडी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विविध समाजाच्या महामंडळांच्या समन्वयनासाठी एकात्मिक प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. ई-फायलिंग तर स्वीकारण्यात आले. पण आता कॅबिनेटदेखील पेपरलेस होणार असून ई-कॅबिनेट संकल्पना स्वीकारण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकासकामे करतात. त्यातून एकाच कामाची अनेक बिले निघून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. आधार क्रमांकामुळे जसे अनेक बोगस लाभार्थी आणि तीच ती नावे वगळली गेली, तसेच या निर्णयामुळे त्याच त्या विकासकामांची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे. यातून विकासकामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी असावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाची कुठे गरज आहे, हे सहजतेने कळेल.
यातून संतुलित विकास साधता येईल आणि निधी, श्रमशक्ती याचा सुयोग्य वापर होईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) इत्यादींशी एकिकृत असेल. याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी एक समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निश्चित केली.
सर्व समाज विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर
राज्यातील सर्व समाज विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णयसुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्यामुळे सर्व विकास महामंडळाच्या सर्व योजना एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे इज ऑफ लिव्हिंगचा उद्देश साध्य होणार आहे. शिवाय सर्व समाजघटकांना एकाच ठिकाणी सर्व योजना आणि त्याचे लाभ घेता येणार आहेत.
आता ई-कॅबिनेट
राज्य सरकारने ई-फायलिंग आधीच स्वीकारले आहे. आता या ई ऑफिस च्या धर्तीवर ई-कॅबिनेट देखील करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण मसुदा हा टॅबच्या माध्यमातून हाताळण्यात येईल. यातून कागदाची बचत होऊन पर्यावरण जपले जाईल. मंत्रयांना सवय होईपर्यंत पेपर कॅबिनेट सुरू राहील मात्र नंतर पूर्णपणे पेपरलेस कारभार होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
