पुणे : संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना आता आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिणामी राज्य सरकारने जानेवारी व फेब्रुवारीचे अनुदान अशा प्रमाणीकरण केलेल्या लाभार्थ्यांनाच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फटका आधार प्रमाणीकरण नसलेल्या १० लाख लाभार्थ्यांना बसला आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या दोन्ही योजनेतील लाभार्थ्यांना आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून मुदत देण्यात येत होती. निवडणुकांच्या काळात आधार प्रमाणीकरणाची अट न घालता सरकारने सरसकट सर्वच लाभार्थ्यांना लाभ दिला. मात्र, आता दोन्ही योजनांसाठीचे निकष अधिक कठोरपणे राबविण्याचे ठरविले आहे. सरकारने दोन महिन्यांचे अर्थसाहाय्य आधार प्रमाणीकरण झालेल्या लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ६१० कोटींचा निधी बँकांमध्ये जमा केला. या निर्णयाचा फटका आधार प्रमाणीकरण नसलेल्या १० लाख ३ हजार १६५ लाभार्थ्यांना बसला आहे.
प्रलंबित लाभार्थ्यांची माहिती भरा
सरकारने सर्व जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निर्देशानुसार यापुढे सर्व जिल्हा व तालुका कार्यालयांना विशेष साहाय्य योजनांसाठीचा निधी बिम्स प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांनी डीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती भरण्याची कारवाई युद्धपातळीवर करावी.
विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश
लाभार्थ्यांचे आधार अद्ययावत करण्यासाठी तालुका व मंडळस्तरावर विशेष मोहीम राबवावी. तसेच, पोर्टलवर नोंदणी झालेले व आधार प्रमाणीकरण न झालेल्या लाभार्थ्यांना यापुढे अर्थसा न मिळाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिका-यांची असेल असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
