मुंबई : प्रतिनिधी
घराच्या नोंदणीसाठी उपनिबंधक कार्यालयात घालावे लागणार हेलपाटे, लागलेल्या रांगा, दलालांचे जाळे यामध्ये सर्वसामान्य माणूस पिचला जातोय. यावर मात करण्यासाठी राज्यात १ मेपासून ‘एक राज्य एक नोंदणी’ ही पद्धत सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता राज्यात कुठेही बसून कुठल्याही जिल्ह्यातील घरांची नोंदणी करता येईल. ही सगळी प्रक्रिया ऑनलाइन असणार आहे.
महसूल खात्याने एक राज्य एक नोंदणी हे धोरण स्वीकारले आहे. यानुसार आता राज्यातील कुठूनही कुठलीही मुद्रांक नोंदणी करता येणार आहे. आधार कार्ड, इन्कमटॅक्स कार्डच्या आधारे ही नोंदणी फेसलेस असेल आहे अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरूवार दि. ३ एप्रिल रोजी केली.राज्यात रेडी रेकनरचे दर लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये क्षेत्रनिहाय दर असणे गरजेचे आहे.
झोपडपट्टी, चाळी, औद्योगिक, वाणिज्य, पुर्नविकास आदीबाबत वेगवगळे दर असावे. यासाठी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्वे करून क्षेत्रनिहाय दर तयार करण्यात येणार आहेत. मुंबई शहरामध्ये प्राधान्याने या सर्वेची सुरूवात करावी. सिटी सर्वे क्रमांकानुसार मुंबई शहरातील जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्वे पुर्ण करावा. याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखून कारवाई पूर्ण करावी. याबाबत मुंबई शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घेण्यात याव्यात.
रेडी रेकनरच्या दरामध्ये दुरूस्ती करायची असल्यास वर्षातून दोनवेळा दुरूस्ती करण्याचे अधिकार शासनाकडे घेण्यात यावे. याबाबत कारवाई करावी. मुंबई शहरातील क्षेत्रनिहाय रेडीरेकरनच्या दराबाबत धोरण ठरविण्यासाठी मुंबईतील सर्व आमदार, सर्व संबंधीत शासकीय यंत्रणा प्रमुख यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्याच्या सूचनाही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.
