नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी उठविल्यानंतर ४५ हजार टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. मात्र सदर काद्यांची निर्यात ही कवडीमोल दराने होत असल्याची शेतकरी बांधवांची तक्रार असून शेतक-यांनी केंद्र सरकारविरोधात उघडउघड नाराजी व्यक्त केली आहे.
४५ हजार टन कांद्याची निर्यात ही मागील १८ दिवसांत झाली असून सरकारने ३ मे रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठविली होती. त्यानंतर आतापर्यंत ४५ हजार टन कांद्याची निर्यात होऊनही शेतकरी नाराज असल्याची माहिती आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवून देखील शेतक-यांना कमी दरात कांदा विकावा लागत आहे. याचे कारण म्हणजे कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेली बंधने. यामध्ये कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्क यांचा समावेश आहे. यामध्ये किमान मूल्य हे ५०० डॉलर प्रतिटन आहे.
तर निर्यात शुल्क हे ४० टक्के आहे. त्यामुळे शेतक-यांना कवडीमोल भावाने कांदा बाजारात विकावा लागत आहे. यामुळे शेतक-यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. सध्या लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. या काळात कोणत्याही वस्तूंच्या किंमती वाढू नये असे सरकारला वाटत आहे. त्यामुळं सरकारनं दर ंिनयत्रणात ठेवण्यासाठी विविध धोरणे आखली आहेत. यातीलच एक धोरण म्हणजे कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी. सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असेल असे सांगितले होते. मात्र, सरकारने मार्चमध्ये कांद्यावरील निर्यातंबदी उठवली नाही. जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाही तोपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असे सरकारने सांगितले. त्यानंतर ३ मे रोजी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे.
कांद्याला योग्य दर नाही
बंदी हटवल्यापासून आतापर्यंत ४५ हजार टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. एवढी निर्यात होऊनही शेतकरी नाराज आहेत. कारण त्यांच्या कांद्याला योग्य तो दर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. सर्वाधिक कांद्याची निर्यात ही पश्चिम आशिया आणि बांगलादेशात होते.
