नाशिक : अफगाणिस्तानमधून पंजाब राज्यात कांदा आयात झाल्याच्या माध्यमांमधून बातम्या येताच केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. केंद्र सरकारने कृषी मंत्रालयातंर्गत शेतकरी कल्याण विभागाचे विपणनचे अर्थ सल्लागार कविरासन या एक सदस्य पथकाला राज्याच्या दौ-यावर पाठवले. नाशिक, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये नवीन लाल कांद्याची झालेली लागवड आणि जुना साठवणूक केलेला उन्हाळा कांदा किती शिल्लक आहे याची माहिती हे सदस्य घेत आहेत. देशात कांदा साठा शिल्लक असताना थेट इतर देशात कांदा आणण्यात येत असल्याने कृषी विभाग गांगरून गेला आहे. आता एक सदस्यीय पथक पुढील अहवाल सादर करेल.
राज्यातील कृषी व पणन विभागाच्या अधिका-यांसोबत आज नाशिक दौ-यावर असलेल्या पथकाने लासलगाव बाजार समितीला भेट दिली. बाजार समिती संचालक, शेतकरी, प्रतिनिधी, निर्यातदार व्यापा-यांशी या सदस्याने एक तास चर्चा करत माहिती जाणून घेतली. हा दौरा संपल्यानंतर कांद्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती एक सदस्य पथकातील कविरासन यांनी दिली.
केंद्राच्या धोरणावर टीका
कांदा लागवड व कांद्याच्या आवकेची माहिती घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून यापूर्वी चार ते पाच वेळा पथक पाठवण्यात आले. आतापर्यंत या पथका सोबत जी ही चर्चा झाली ती कांद्याचे बाजार भाव कसे नियंत्रणात ठेवता येईल यावरच झाली. त्यांनी आमच्या सोबत चर्चा केली या चर्चेदरम्यान बाजार भाव हे केवळ पंधरा ते वीस दिवसांसाठी वाढतात. यावेळी थोडे फारच दर अधिकचे शेतक-यांना मिळतात, अशी टीका शेतक-यांनी केली.
इतर देशातून कसा कांदा आयात होतो?
हा कांदा जवळजवळ चार ते सहा महिने साठवणूक केलेला असतो. ज्यावेळी निर्यात बंदी होती त्यावेळी शेतक-यांनी कांदा हजार रुपयांनी विक्री केला. आता मूठभर लोकांच्या हातात कांदा शिल्लक असताना निर्यात खुली केली. आता कुठेतरी केंद्र शासन निर्यात करा सांगतोय ही दुर्दैवी बाब आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तान सारख्या देशातून पंजाब मध्ये कांदा आयात केला जातोय या कांद्याला आयातीवर शुल्क नाही आणि भारतीय निर्यात होणा-या कांद्यावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावले जाते. केंद्र सरकार पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधील शेतक-यांसाठी काम करतोय का असा सवाल बाजार समितीचे शेतकरी प्रतिनिधी संचालकांनी केला आहे.
