मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील बांधकाम कामगारांना त्यांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यासाठी राज्यात ३६६ तालुका सुविधा केंद्रे निर्माण करण्यात आली असून ही सुविधा बुधवारपासून सुरू झाल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.
दरम्यान, राज्यातील बांधकाम कामगारांना त्यांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यासाठी राज्यात ३६६ तालुका सुविधा केंद्रे निर्माण करण्यात आली आहेत.ऑनलाईन नोंदणीसाठी प्रत्येक नोंदणीकृत कामगाराने मूळ कागदपत्रे पडताळणी, फोटो आणि बायोमेट्रिक त्यांच्या सोयीच्या तारखेला जिल्हा किंवा तालुका सुविधा केंद्रावरच जाऊन करावे, असे आवाहनही फुंडकर यांनी केले.
बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभ वाटपासाठी एकात्मिक कल्याणकारी मंडळ संगणकीय ऑनलाईन प्रणाली आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हा इमारत कामगार सुविधा केंद्राद्वारे यापूर्वी हे काम होत होते. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे राज्य सरकारने आता ३६६ तालुका सुविधा केंद्रे निर्माण केली असून प्रत्येक तालुका सुविधा केंद्रावर प्रतिदिन १५०अर्ज हाताळण्यात येतील, असे फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांच्या नोंदणीसाठी सध्या अर्ज तालुका सुविधा केंद्रावरून भरले जात आहेत. यामध्ये कामगारांची काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्यास वेळ आणि रोजगाराचे नुकसान होत असल्याच्या बाबी निदर्शनास येत आहेत. कामगारांच्या वेळेचे आणि रोजंदारीचे नुकसान न होता निश्चित वेळेत त्यांचे अर्ज भरले जाणे आवश्यक आहे. विविध लोकप्रतिनिधी, कामगार संघटना यांच्या विनंतीनुसार यामध्ये अधिकची सुलभता, सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारित सूचना देण्यात आल्याचेही कामगार मंत्र्यांनी सांगितले.
कामगारांना लाभ वाटपासाठी जिल्हा सुविधा केंद्राची उशिराची तारीख मिळाली असल्यास ती तारीख रद्द करून त्यांना तालुका स्तरावर नजीकची तारीख उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर जिल्हा मुख्यालय असलेल्या तालुक्यासाठी अतिरिक्त तालुका इमारत कामगार सुविधा केंद्र म्हणून कार्यान्वित करण्यात येईल. जिल्हा सुविधा केंद्रामधील पाचपैकी तीन कर्मचारी हे एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून काम करतील, तर उर्वरित दोन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर बांधकाम कामगारांच्या तपशील बदलाचे काम करतील. बांधकाम कामगारांचे सर्व प्रलंबित अर्ज ३१ मार्च २०२५ पूर्वी निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहितीही आकाश फुंडकर यांनी दिली.
