चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने ऑनलाइन रमी आणि पोकर प्रतिबंध कायदा असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला आहे. ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग सक्सेना यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
तामिळनाडू सरकारने ऑनलाइन गेमवर घातलेल्या बंदीविरोधात ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये सुनावणी संपल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. ९ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला. तामिळनाडू सरकारने यापूर्वी म्हटले होते की, ऑनलाइन कंपन्यांच्या जाहिरातींमुळे आकर्षित होऊन अनेक तरुणांनी कर्ज घेतले आणि हा खेळ खेळला आणि ते हरले.
पैसे न भरल्याने आतापर्यंत ३० हून अधिक जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन गेमवर बंदी घालणारा तामिळनाडू सरकारचा कायदा कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर ठरणार नाही. असोसिएशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या मते, कौशल्य-आधारित गेम जुगार नाही. पैज लावून खेळला जाणारा कौशल्याचा खेळ जुगार मानला जाऊ शकत नाही. ऑनलाइन गेमसाठी, कायद्यानुसार एक नियामक संस्था तयार केली जाईल. ऑनलाइन गेंिमग कंपन्यांच्या संगनमताने कठोर नियमांचे पालन केले जाते, असे त्यांनी सुनावणीत सांगितले.
