नवी दिल्ली : रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण म्हणजेच रेराच्या औचित्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की ही संस्था आपल्या उद्देशात यशस्वी झालेली नाही. ही पीडितांऐवजी कर्जबुडव्या बिल्डरांना मदत करत आहे.
हिमाचल सरकारच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की राज्यांनी याचा विचार करायला हवा की रेराची स्थापना का करण्यात आली होती? ज्या लोकांसाठी रेरा बनवण्यात आला होता, ते पूर्णपणे निराश आहेत. ही संस्था बंद केली तरी त्यांना काही अडचण होणार नाही.
रेरा कुचकामी
आदेश देण्याचे अधिकार, अंमलबजावणीचे नाही
रेरा कायद्यात आदेशांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया ठरलेली नाही. नागरी वसुलीची प्रक्रिया आहे, जी जिल्हाधिका-याकडे पाठवली जाते.
बिल्डर लॉबी प्रभावी
बिल्डरांशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी मजबूत आणि व्यवस्थित यंत्रणा नाही. बिल्डर लॉबीवर अंकुश ठेवण्यात अपयश.
जिथे अधिकार आहेत, तिथे वापर नाही
कलम ८ अंतर्गत प्रोजेक्ट वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी नियामक अधिकार आहेत. पण प्रत्यक्ष तपासणीसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही.
कायद्यांमध्ये एकसूत्रीपणा नाही
प्रत्येक राज्याचे रेराचे नियम दुस-यापेक्षा वेगळे आहेत. राज्ये आपापले नियम बनवतात. अनेक नियम रेराच्या मूळ स्वरूपाच्या विरुद्ध आहेत.
