मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांनी काल झालेल्या हाणामारीच्या घटनेनंतर मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे विधान भवन परिसरामध्ये अधिवेशन चालू असताना केवळ आमदार, त्यांचे स्वीय सहाय्यक आणि अधिका-यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. काल झालेल्या हाणामारीच्या घटनेनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय घेतला.
विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशानुसार आता आमदारांच्या खासगी कर्मचा-यांना आणि कार्यकर्त्यांना अधिवेशन सुरू असताना विधिमंडळ परिसरामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. इतकेच नाही तर अधिवेशन काळात विधिमंडळातील सभागृहांमध्ये मंत्र्यांना बैठका न घेण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले आहेत. मंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात या बैठका घ्याव्यात असे देखील अध्यक्षांनी सांगितले आहे. आमदारांच्या नैतिक आचरणाचे उच्च मापदंड राखण्यासाठी लोकसभेच्या धर्तीवर नीती मूल्य समिती गठीत करण्याचा विचार असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी विधान परिषदेच्या सभापतींशी विचार विनिमय करून तसेच गटनेत्यांशी चर्चा करुन या विषयाचा निर्णय पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले आहे.
यावेळी राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, ब-याच वेळा मंत्र्यांच्यावतीने देखील विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये बैठका आयोजित करण्यासाठी अभ्यागतांना प्रवेश देण्याची विनंती करण्यात येते. मात्र, आता त्यांना त्यांच्या बैठका या मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात घ्याव्या लागतील. अत्यंत महत्त्वाच्या परिस्थितीत, माननीय अध्यक्ष आणि सभापती यांचा समावेश असलेल्या मंडळाची मान्यता घेतल्याशिवाय मंर्त्यांना देखील विधानमंडळात बैठक घेण्याचे आणि अभ्यागतांना प्रवेश देण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही असे देखील नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
अभ्यागतांच्या वर्तणुकीची जबाबदारी आमदारांवर
या विषयी बोलताना विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, सर्वांचे उत्तरदायित्व हे संविधानाशी आहे. संविधानानुसार आपले विधानमंडळ आणि इतर सर्व संस्था आहेत. विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून शपथ घेताना आपण संविधानाबद्दल खरी श्रद्धा, निष्ठा बाळगण्याची व कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडण्याची शपथ घेतली आहे. त्याचे काटेकोरपणे पालन करणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टिकोनातून विधिमंडळ परिसरामध्ये अधिवेशन काळात कालावधीत यापुढे केवळ सन्माननीय सदस्य त्यांचे अधिकृत स्वीय सहाय्यक आणि शासकीय अधिकारी यांनाच केवळ प्रवेश देण्यात येईल. इतर अभ्यागतांना प्रवेश देण्यात येणार नाही. तसेच आमदारांसोबत येणा-या अभ्यागतांच्या वर्तणुकीची जबाबदारी देखील त्या आमदारांवर निश्चित करण्यात येणे आवश्यक असल्याचे अध्यक्षांनी म्हटले आहे.
