मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना पदावरून हटविण्याचे अधिकार आता नगरसेवकांना देण्याचा निर्णय मंगळवार दि. १५ एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या १०५ नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. अध्यादेश काढून या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. अधिनियमातील सुधारणाविषयक विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक दिवाळीनंतर होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार नगराध्यक्षांना पदावरून दूर अधिकार निवडून आलेल्या नगरसेवकांना असणार आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांना पाठवता येईल. या प्रस्तावावर जिल्हाधिका-यांना १० दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल.
यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कारवाई केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या १०५ नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरीच्या लोकनियुक्त नगरसेवकांना हे अधिकार लगेच मिळणार आहेत.
राज्य सरकारने नगराध्यक्षांना पदावरून हटविण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा केल्याने अनेक वर्ष रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यंदाच्या वर्षी दिवाळीनंतर होण्याचे संकेत मिळत आहेत. सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी स्थानिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे.
नगरपरिषदांच्या भाडेपट्टयांच्या नियमांत बदल
राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्टयाने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्याकरिता नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरण याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यालाच अनुसरून आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका मालमत्ता हस्तांतरण नियमावलीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५ निश्चित करण्यात येणार आहेत.
नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर)०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही. तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्के पेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नगरपरिषदांच्या मालमत्तांचे अधिमुल्य, भाडेपट्टा दर व सुरक्षा ठेव निश्चिती ही संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती करेल. सदर नियमांबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात येतील व त्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल.
वसुलीसाठी अभय योजना
राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर वसूलीकरीता दंड माफ करून वसूली वाढविण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर दरमहा दोन टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची ही रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. मूळ कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाल्याने मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यापुर्वीच्या अधिनियमात अशा दंड माफीची तरतूद नाही. तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
