नवी दिल्ली : हिंडेनबर्गच्या नव्या अहवालानंतर राजकीय पक्षांकडून सत्ताधा-यांना धारेवर धरले जात असून, काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. अदानींच्या सेबीच्या तपासातील सर्व हितसंबंध दूर करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. पक्षाने असा युक्तिवाद केला की देशाच्या सर्वोच्च अधिका-यांच्या कथित संगनमताची निष्पक्ष चौकशी केवळ जीपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) स्थापन करून केली जाऊ शकते, असे जयराम रमेश म्हणाले.
हिंडेनबर्गने आपल्या नवीन अहवालात म्हटले आहे की, त्यांनी १८ महिन्यांपूर्वी अदानी समूहाबाबत आपला अहवाल प्रसिद्ध केला होता. मात्र सेबीच्या अध्यक्ष माधवी पुरी-बूच यांनी अदानी समूहावर कोणतीही कारवाई केली नाही. यामुळे या घोटाळ्यात सेबीच्या प्रमुख माधवी यांचाही हात असल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने आपल्या नवीन अहवालात केला आहे. दरम्यान, नवीन अहवाल आणि आरोप फेटाळून लावत सेबी प्रमुख आणि त्यांचे पती धवल बूच यांनी हा चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
काँग्रेसशिवाय तृणमूल काँग्रेसने सेबी प्रमुखांना कोंडीत पकडले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनीही एक्सवरील पोस्टमध्ये उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांनी या घोटाळ्याला अदानी स्टाईल म्हणत आरोप केला की, सेबीचे अध्यक्षही त्यांच्या समूहातील गुंतवणूकदार आहेत. क्रोनी भांडवलशाही शिगेला पोहोचली आहे. महुआ यांनी केंद्रीय तपास संस्था सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांना टॅग केले आणि विचारले की हिंडेनबर्गचा नवा अहवाल आल्यानंतर गुन्हा दाखल केला जाईल आणि पीओसीए कायदा आणि पीएमएलए (मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायदा) अंतर्गत तपास केला जाईल का असा सवाल केला आहे.
माधवी बूच यांनी आरोपाचे केले खंडन
सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी-बूच आणि त्यांचे पती धवल यांनी हिंडेनबर्गच्या नवीन अहवालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, १० ऑगस्ट २०२४ च्या हिंडेनबर्ग अहवालात आमच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. या आरोपांचे आम्ही जोरदार खंडन करतो. या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही. आमचे जीवन आणि आर्थिक व्यवहार हे खुल्या पुस्तकासारखे आहेत. वर्षानुवर्षे आवश्यक असलेले सर्व खुलासे आधीच सेबीकडे सादर केले गेले आहेत, आम्हाला कोणतीही आर्थिक कागदपत्रे उघड करण्यास संकोच नाही, असे माधवी यांनी म्हटले.
