मुंबई : प्रतिनिधी
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी आठ दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून धनगड आणि धनगर एकच आहेत, असा जीआर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर शंभूराज देसाईंनी याबाबत माहिती दिली आहे. मात्र या निर्णयाला आता महायुतीच्या नेत्यांनीच विरोध दर्शवला आहे. विधानसभेचे उपसभापति नरहरी झिरवाळ यांनी धनगर-धनगड जीआर काढण्याच्या निर्णयावर भाष्य केले.
मराठा आरक्षणापाठोपाठ गेल्या काही दिवसांपासून धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही चांगलाच तापला आहे. पंढरपुरात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गामध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरु आहे. सरकारने या प्रकरणाची दखल घेत मुंबईत यासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
सरकार धनगर आणि धनगड एकच आहेत असा स्वतंत्र जीआर राज्य सरकार लवकरच काढणार आहे. हा जीआर कायद्याच्या कसोटीवर न्यायालयात टिकला पाहिजे, त्यासाठी जीआरचा मसुदा तयार करण्यासाठी दोन वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि सखल धनगर समाजाच्या पाच प्रतिनिधींची समिती स्थापन केली जाणार असून ती येत्या चार दिवसांत जीआरचा मसुदा तयार करेल. त्यानंतर राज्याचे महाधिवक्त्यांचे यावर मत घेतले जाईल, असा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथशिंदे यांनी घेतला आहे.
धनगर आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला महायुतीतूनच विरोध होतोय. विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते नरहरी झिरवाळ यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. आदिवासींमधून आरक्षण देण्याचा अट्टाहास का? असा सवाल नरहरी झिरवाळ यांनी केला. त्यामुळे आता या जीआरला होणारा विरोध महायुती सरकार कसा रोखणार हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वर्षानुवर्षे हा विषय सुरू आहे. धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे यावर आमचे दुमत नाही. पण आमच्यातून देऊ नये. माझी सरकारला विनंती आहे, जसे त्यांना बोलावले जाते तसं आम्हालाही बोलवावे. आमचेही नेते आहेत, मंत्री आहेत, त्यांना बैठकीला बोलवायला हवे होते. मी विधानसभा उपाध्यक्ष असल्याने समाजाचे माझ्याकडे लक्ष आहे. आदिवासींच्या धर्तीवर आरक्षण देऊ असे म्हटले होते. पण आदिवासींमधूनच आरक्षण देण्याचा अट्टहास का? सरकारच्या निर्णयाविरोधात आदिवासी आमदार, नेते, संघटना सर्व एकत्र येतील. आम्ही सर्व आदिवासी नेत्यांची बैठक घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट करणार आहोत. विरोध करायचा की न्याय मागायचा?, असा सवाल नरहरी झिरवाळ यांनी केला.
दरम्यान, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत धनगड आणि धनगर एकच आहेत, असा जीआर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
