मुंबई : प्रतिनिधी
मतदानाच्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत आचारसंहिता भंग केल्याच्या भाजपच्या तक्रारीची निवडणूक आयोगाने दखल घेत उद्धव ठाकरेंवर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. भाजप नेते आशिष शेलारांच्या तक्रारीनंतर उद्धव ठाकरेंवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजपचे कारस्थान असून ज्या ठिकाणी महाविकास आघाडीला मतं मिळण्याची शक्यता आहे त्या ठिकाणी जाणूनबूजून मतदानाला वेळ लावला जातोय असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला होता.
भाजपच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते. या पत्रात राज्य निवडणूक आयोगाला नेमके त्यादिवशी पत्रकार परिषदेत काय झाले, याची माहिती मागविली होती. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने तपासणी करून पत्रकार परिषदेचा संपूर्ण मसुदा इंग्रजीत भाषांतर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तक्रारीची दखल घेत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईतील मतदारसंघातून संथ गतीने मतदान झाल्याच्या तसेच रांगेत अनेक तास ताटकळत अभे राहूनही अनेकजण मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपवर गंभीर आरोप केले. निवडणूक आयोग हा भाजपचा घरगडी असल्याप्रमाणे काम करत आहे. तसेच मतदान केंद्रावर जाणूनबूजून अधिका-यांंकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. बाहेरच्या रांगा पाहून कंटाळून परत जावे, यासाठी सरकारचा डाव आहे, असा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला होता. त्यावर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी निवडणूक आयोगात तक्रार केली होती. त्याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली आणि त्यांच्या विरोधात कारवाईचे आदेश दिले.
उद्धव ठाकरेंविरोधात खटला दाखल होणार?
आचारसंहिता भंग झाल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हादेखील नोंदवण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्य निवडणूक अधिका-यांकडून या विषयी निर्णय घेण्यात येईल. त्यांच्याविरोधात खटलादेखील दाखल होण्याची शक्यता आहे.
नियमानुसार व्यक्ती, पक्षावर आरोप गैर
शेवटच्या ४८ तासात ज्यावेळी कोड ऑफ कंडक्ट लागतो, म्हणजे ज्या वेळी प्रचार संपतो आणि प्रत्यक्षात मतदान संपल्यानंतर एक तासाचा जो काळ असतो, त्या काळात कोणीही प्रचार करायचा नसतो. प्रतिक्रिया जरी दिली तरी त्यामध्ये मतदारांना मतदानाला येण्याचे आवाहन करता येते. मात्र, थेट कोणत्या पक्षावर, व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारचे आरोप करता येत नाही, असा नियम आहे.
