मुंबई : प्रतिनिधी
शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढताना व मोहीम राबविताना पोलिस बंदोबस्त द्यावा, असे आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत. गृह विभागाच्या संमतीने हे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. शेतमाल वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेसाठी सुरळीत पोलिस बंदोबस्त असावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे पाणंद रस्ते विकास होण्याच्या मोहिमेला वेग येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलले गेले असून, त्यांच्या पुढाकाराने शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानंतर नियोजन विभागाने २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत. यानुसार पोलिस यंत्रणेमार्फत बंदोबस्त पुरवण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतीमधील कमी होणारी मनुष्यबळाची उपलब्धता लक्षात घेता शेतीची कामे करण्यासाठी यंत्रांचा उपयोग केला जात आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे करण्यासाठी, यंत्रसामुग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी आणि शेतमाल बाजारात पोहोचविण्याकरिता बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असते. पाणंद रस्त्याच्या अभावामुळे शेतमालाच्या वाहतुकीला मर्यादा येतात. त्यामुळे शेतकरी फायद्याचे पीकही घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी प्रमाणित दर्जाचे शेत/पाणंद रस्ते तयार करणं गरजेचे आहे.
शेत/पाणंद रस्ता तयार करण्यासाठीचे मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत ग्राम विकास विभागाने ग्रामीण रस्ते तयार करण्यासाठी विहित केलेले मापदंड लागू राहतील. रस्ते तयार करण्यासाठीच्या सुस्पष्ट सूचना शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतक-यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते. पावसाळ््यातील पिके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतक-यांना विविध पीक घेण्यात मोठा अडसर होतो.
रस्त्याअभावी होते शेतक-यांचे नुकसान
अनेक शेतकरी केवळ रस्ता नसल्यामुळे केवळ पारंपरिक पिकांवर भर देत आहेत. ग्रामीण भागात ही मुख्य समस्या बनली आहे. मनरेगामध्ये होणा-या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हातालाही काम मिळणार आहे.
