मुंबई : सर्व खाद्यप्रेमींच्या आवडत्या चविष्ट पापलेट माशाला राज्य मासा घोषित केल्यानंतर आता पापलेट माशाला जीआय मानांकन दिले जाणार आहे. यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माहिती दिली आहे. अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाईचा बडगाही उचलण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ६०९ कारवाया करत तीन कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, १३.५ पेक्षा कमी सेंटिमीटर आकाराचा पापलेट मासा पकडण्यावरही बंदी घालण्यात आल्याची माहिती वन आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.
अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे. आतापर्यंत ६०९ कारवाया करण्यात आल्या असून तब्बल ३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
१३.५ सेंटीमीटरचा पापलेट मासा पकडता येणार नाही, जोपर्यंत प्रजननासाठी योग्य होऊन प्रजनन करत नाही, तोपर्यंत हा मासा पकडता येणार नाही. जाळीची साईजही निश्चित करण्यात आली आहे. तर, जाळीचा प्रकार निश्चित केला. आता आपण जीआय करण्याचे ठरवले आहे. या माध्यमातून या माशाचे वैशिष्ट्य एक्सपोर्ट करताना लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल, त्या माशाचा दर जास्त आहे. जास्त प्रमाणामध्ये हा मासा मच्छिमार बांधवांना पोहोचवण्याच्या दृष्टीने त्यांना पकडण्याच्या दृष्टीने, त्यांचे संरक्षण राज्य मासा घोषित करताना केलेले आहे, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.
भविष्यामध्ये मासे टंचाई होण्याची शक्यता
कोणतीही परवानगी न घेता छोटे मासे जेव्हा पकडले जातात, त्यामुळे भविष्यामध्ये मासे टंचाई होण्याची शक्यता आहे. म्हणून आतापर्यंत विविध ६०९ कारवाया करत ३ कोटी रुपये दंड वसूल केला आहे. पापलेट मासा जो आहे, त्याचा नैसर्गिक अधिवास म्हणजे, समुद्र आहे. त्याला राज्य मासा म्हणून घोषित केले आहे.
