नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा २०२१ मधील अनेक प्रमुख तरतुदी रद्द केल्या आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की संसद किरकोळ बदल करून न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की सरकारने त्याच तरतुदी पुन्हा लागू केल्या आहेत. ज्या न्यायालयाने पूर्वी रद्द केल्या होत्या. सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांनी बुधवारी १३७ पानांचा निकाल दिला. ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी संपल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
हे संपूर्ण प्रकरण २०२० चे आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा निश्चित केला. २०२१ मध्ये, सरकारने एक नवीन कायदा लागू केला, ज्यामध्ये हा कार्यकाळ चार वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला. त्यानंतर, मद्रास बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
