नवी दिल्ली : भारतात न्याय मिळण्यासाठी किती खस्ता खाव्या लागतात, किती गोष्टी सहन कराव्या लागतात, किती अंत पाहिला जातो, याची अनेक उदाहरणे देता येऊ शकतील. एखादा खटला दाखल केला की, तो पूर्ण होईपर्यंत किती दिवस, काळ जाईल, याची काही शाश्वती नाही. देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. न्यायव्यवस्थेवर असणारा ताण अनेकपटींनी वाढला आहे. या परिस्थितीत जलद न्याय मिळण्यासाठी, प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी एक मेगाप्लान आखला आहे.
भारत मंडपम येथे आयोजित जिल्हा न्यायालयांच्या राष्ट्रीय संमेलनात बोलताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या मेगाप्लानची माहिती दिली. यासाठी तीन टप्पे आखण्यात आले आहेत. या तीन टप्प्यांनुसार कार्य केल्यास प्रलंबित खटले मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली होती. यामध्ये हजारांहून अधिक खटले निकाली काढण्यात आले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रलंबित खटले तीन टप्प्यात समाप्त करता येऊ शकतात, असे म्हटले आहे. पहिला टप्पा जिल्हा पातळीवर राबवला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा पातळीवर व्यवस्थापन समिती गठीत गेली जाणार आहे. ही व्यवस्थापन समिती प्रलंबित खटले आणि सद्यस्थितीचा आढावा घेणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात असे प्रलंबित खटले निकाली काढले जाणार आहे, जे १० ते ३० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात जानेवारी २०२५ ते जून २०२५ या कालावधीत दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असणाऱ्या खटल्यांवर सुनावणी घेण्यात येईल. यासाठी विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान आणि माहिती व्यवस्थापन प्रक्रियेची आवश्यकता भासेल.
पायाभूत सुविधांचे ऑडिट करणार
आपल्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये केवळ ६.७ टक्के पायाभूत सुविधा महिलांसाठी अनुकूल आहेत, ही परिस्थिती आपल्याला बदलावी लागेल. आजच्या काळात काही राज्यांमध्ये ६० ते ७० टक्के भरती महिलांची आहे, हे मान्य आहे का? न्यायालयांची पोहोच वाढवणे, यावर आमचा भर आहे. यासाठी आम्ही पायाभूत सुविधांचे ऑडिट करणार आहोत. आपली न्यायालये समाजातील सर्व लोकांसाठी, विशेषत: महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर घटकांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल आहेत, याची आपण खात्री केली पाहिजे असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
तारीख पे तारीख ही संस्कृती बदलावी लागेल
भारत देशाला लोकशाहीची जननी म्हटले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचा ७५ वा वर्धापन दिन आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. विकसित भारत घडवण्याचे आपले सर्वांचे ध्येय एकच आहे. चांगली न्याय व्यवस्था असणे खूप महत्वाचे आहे. इतकेच नाही तर, तारीख पे तारीख देण्याची जुनी संस्कृती बदलावी लागेल. तसा संकल्प करणे ही आपली जबाबदारी आहे असे केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी म्हटले आहे.
