नवी दिल्ली : कर्तव्यावर असताना मनी लाँड्रिंगचा आरोप असलेल्या लोकसेवकांविरुद्ध खटला सुरू करण्यापूर्वी सरकारच्या संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्या दरमयान म्हटले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की सीआरपीसीच्या कलम १९७ (१) नुसार सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीशांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी सरकारची मंजुरी घ्यावी लागेल अशी तरतूद आहे. ही तरतूद आता प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) मध्ये देखील लागू झाली आहे. वास्तविक, ईडीने आंध्र प्रदेशचे नोकरशहा बिभू प्रसाद आचार्य यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप दाखल केले होते.
जे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये सरकारच्या मंजुरीशिवाय खटला चालवल्याबद्दल नाकारले होते. याविरोधात ईडी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती, जिथे बुधवारी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती एजे मसिह यांच्या खंडपीठानेही याचिका फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्याची तरतूद प्रामाणिक आणि निष्ठावान अधिका-यांना संरक्षण देण्यासाठी आहे.
मी जे काही केले ते माझ्या अधिकारक्षेत्रात केले जेव्हा हे प्रकरण २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा आयएएस अधिकारी बिभू यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की त्यांनी जी काही कारवाई केली ती त्यांच्या अधिकृत क्षमतेनुसार होती. बिभू यांनी न्यायालयात सांगितले होते की, त्याच्याविरुद्ध खटला सुरू करण्यापूर्वी सीआरपीसीच्या कलम १९७ अंतर्गत सरकारच्या सक्षम अधिका-याची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
हायकोर्टात ईडीचा युक्तिवाद
पीएमएलएसाठी मंजुरी आवश्यक नाही याच्या विरोधात, उच्च न्यायालयाने ईडीमध्ये युक्तिवाद केला होता की आरोपांमध्ये खासगी फायद्यासाठी अधिकृत अधिकाराचा गैरवापर आहे आणि अशा परिस्थितीत, सीआरपीसीच्या कलम १९७ मध्ये दिलेले संरक्षण येथे लागू होत नाही. ईडीने म्हटले होते की पीएमएलए एक विशेष कायदा आहे. या प्रकरणात कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने बिभूच्या बाजूने निकाल दिला.
मनी लाँड्रिंग रोखणे हाच उद्देश
मनी लाँड्रिंगमुळे काळ्या पैशाचे कायदेशीर उत्पन्नात रूपांतर होत आहे. देशात २००५ मध्ये पीएमएलए लागू करण्यात आली. मनी लाँड्रिंग थांबवणे आणि त्यातून मिळवलेली मालमत्ता जप्त करणे हा यामागचा उद्देश आहे. पीएमएलए अंतर्गत नोंदवलेल्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) केला जातो. ईडीही वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत एक विशेष एजन्सी आहे, जी आर्थिक तपासणी करते. १ मे १९५६ रोजी ईडीची स्थापना झाली. १९५७ मध्ये त्याचे नाव बदलून ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ असे करण्यात आले.
