नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर निवडणूक आचार नियम (१९६१) मध्ये सुधारणा केली आहे. केंद्र सरकारने पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची वयोमर्यादा ८० वरून ८५ वर्षे केली आहे. म्हणजेच आता ८५ वर्षांखालील वृद्धांना मतदानासाठी मतदान केंद्रावर जावे लागणार आहे. यापूर्वी ८० वर्षांवरील वृद्धांना पोस्टल बॅलेटची सुविधा होती.
केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर शुक्रवारी निवडणूक आचार नियम (१९६१) मध्ये सुधारणा केली. गेल्या ११ विधानसभा निवडणुकीत ज्येष्ठांच्या मतदानाचा पॅटर्न लक्षात घेऊन सरकारने हा बदल केला आहे. या निवडणुकांमध्ये ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ९७ ते ९८ टक्के वृद्धांनी पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करण्याऐवजी मतदान केंद्रांवर जाऊन मतदान करणे पसंत केले. हे लक्षात घेऊन सरकारने २०२० मध्ये केलेल्या या तरतुदीत सुधारणा केली आहे.
निवडणूक संचालन नियमांच्या नियम २७ अ नुसार, ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती, निवडणूक कर्तव्यावर तैनात असलेले कर्मचारी आणि सैन्य दलातील जवानांसाठी पोस्टल बॅलेटची सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत कोविड-संक्रमित व्यक्तींनाही ही सुविधा महामारीच्या काळात देण्यात आली होती.
मतमोजणी दरम्यान, सहसा पोस्टल मतपत्रिका आधी मोजली जाते. त्यानंतर ईव्हीएममध्ये नोंदवलेल्या मतांची मोजणी केली जाते. पोस्टल मतपत्रिकांची संख्या कमी आहे आणि त्या कागदी मतपत्रिका आहेत, त्यामुळे त्यांची सहज मोजणी केली जाते.निवडणूक आयोगाने नुकत्याच विधानसभा निवडणुका झालेल्या ११ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांसोबत आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत असे दिसून आले की, ८० वर्षांवरील मतदारांपैकी फक्त २-३% मतदारांनी पोस्टल मतदानाचा पर्याय निवडला होता. उर्वरितांनी मतदानासाठी मतदान केंद्रावर येण्याचा निर्णय घेतला. देशभरात ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची एकूण संख्या १.७५ कोटी आहे, त्यापैकी ८०-८५ वर्षे वयोगटातील ९८ लाख आहेत.
