मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने मराठ्यांना शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मराठा आरक्षण कायदा पूर्णपणे मनमानी स्वरूपाचा असून सरकारने केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ््यासमोर ठेवून घाईघाईने आरक्षण कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकारने घाईघाईने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. हा कायदा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५, १६ आणि २१ अंतर्गत मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आखून दिली होती. ही मर्यादा ओलांडत केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ््यासमोर ठेवून सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण दिले आहे. न्यायालयाने हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी अ‍ॅड. राकेश पांडे यांच्यामार्फत सोमवारी जनहित याचिका दाखल केली.
