चंदीगड : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणातील सरकारी शाळांच्या दयनीय स्थितीवर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या वृत्तीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चार खोल्या असलेल्या खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लागत असतील तर लोक सरकारी शाळांकडे का पाठ फिरवत आहेत, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले की, माझ्या गावातील शाळेतही शिक्षक नाही, समायोजन करून काम चालवले जात आहे. उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना सांगितले की, त्यांनी कागदावर योजना दाखवू नयेत, वास्तविक सुधारणा आवश्यक आहेत.
सुनावणीदरम्यान हरियाणा सरकारने शाळांमधील विकासकामांबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले, ते रेकॉर्डवर घेत उच्च न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. सुनावणीदरम्यान शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल आणि महासंचालक आशिमा ब्रार हे स्वत: न्यायालयात हजर झाले. ८२४० वर्गखोल्यांपैकी ४१५ वर्गखोल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ८७९ वर्गखोल्यांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे, जे डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल, असे सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. १३७२ वर्गखोल्यांचे बांधकाम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल.
सर्व शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालये, वीज जोडणी आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्ते वकील प्रदीप रापाडिया यांनी खोल्या नसताना मुले प्रवेश का घेतील, असा आक्षेप घेत शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याचेही सांगितले. त्यावर सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यात सुमारे २६ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत ती लवकरच भरली जातील.
