नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैटकीत पीएम स्वनिधी योजनेच्या फेररचनेला आणि मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री रस्त्यावरील विक्रेते (फेरीवाले) आत्मनिर्भर निधी योजनेची फेररचना करण्यात आली आणि त्यास मुदतवाढ देण्यात आली.
योजनेचा पहिला टप्पा ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत होता. पीएम स्वनिधी योजनेला मुदतवाढ ३१ मार्च २०३० पर्यंत देण्यात आली आहे. यासाठी ७३३२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. योजनेच्या फेररचनेनंतर ५० लाख नव्या लाभार्थ्यांसह एकूण १.१५ कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पीएम स्वनिधीचा लाभ पोहोचवण्याचे उद्दिष्ठ आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय यांच्यासह वित्तीय सेवा मंत्रालयाकडून योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. वित्तीय सेवा मंत्रालयाकडून कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड सुविधा बँक आणि वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जातील. योजनेतील फेरबदलांनुसार पहिल्या टप्प्यात फेरीवाले किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पूर्वी जे १० हजार रुपयांचे कर्ज मिळायचे ते आता १५ हजार रुपये मिळेल. दुस-या टप्प्यातील कर्ज २० हजारांवरून वाढवून २५००० हजार रुपये करण्यात आले आहे.
तिस-या टप्प्यातील कर्ज ५०००० रुपये मिळेल, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पीएम स्वनिधी योजनेच्या सदस्यांना यूपीआय लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड दिले जाईल. क्रेडिट कार्ड दुस-या टप्प्यातील कर्ज परतफेड केल्यानंतर मिळेल. याशिवाय डिजीटल कॅशबॅक इन्सेन्टिव्ह देखील रिटेल आणि होलसेल व्यवहारांसाठी मिळेल. याशिवाय पीएम स्वनिधीच्या सदस्यांना १६०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक देखील दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने पीएम स्वनिधी योजना उद्योजकता, आर्थिक साक्षरता, डिजिटल कौशल्य आणि मार्केटिंग यासंदर्भातील रस्त्यांवरील विक्रेत्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणली गेली आहे. केंद्र सरकारने कोरोना संसर्गाच्या काळात १ जून २०२० ला पीएम स्वनिधी योजना रस्त्यांवरील विक्रेत्यांच्या मदतीसाठी आणली होती. कोरोना संसर्गाच्या काळात बसलेल्या फटक्यातून सावरण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. पीएम स्वनिधी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ३० जुलै २०२५ पर्यंत ९६ लाख कर्ज प्रकरणांद्वारे १३७९७ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले होते.
हे कर्ज ६८ लाख रस्ते विक्रेत्यांना देण्यात आले होते. ४७ लाख सक्रीय लाभार्थ्यांनी ६.०९ लाख कोटींचे ५५७ कोटी डिजीटल व्यवहार केले आहेत. यातून त्यांना २४१ कोटी रुपयांचा कॅशबॅक देण्यात आला. स्वनिधी से समृद्धी मोहिमेतून ४६ लाख लाभार्थी ३५६४ शहरी स्थानिक स्वराज संस्थांकडून नोंदवण्यात आले. त्याद्वारे १.३८ कोटींहून अधिक योजनांना मंजुरी देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात ही योजना यशस्वी ठरली असून या योजनेच्या मुदतवाढीमुळे रस्ते विक्रेत्यांना याचा फायदा होणार आहे.
