नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने, दिल्लीतील तुरुंगांमधील आरोग्य व्यवस्था खराब असून हे कैद्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. कैद्यांना वेळेवर आरोग्य सेवा मिळण्याचा अधिकार आहे. तुरुंगांमध्ये वैद्यकीय सुविधा पुरेशा असायला हव्यात, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या सचिवांना समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, या समितीमध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे सचिव, महासंचालक (कारागृह), दिल्ली कारागृहांचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी तसेच नामनिर्देशित केलेल्या तुरुंगांना भेट देणारे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीशचे सचिव आणि दोन वकिलांचा सहभाग असावा. ही समिती स्थापन झाल्यापासून महिनाभरात तुरुंगांमधील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी सूचना देईल, जेणेकरून सर्व कैद्यांना चांगली आरोग्य सेवा मिळू शकेल.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वरण कांत शर्मा म्हणाले की, ही समिती न्यायालयाला सांगेल की हृदयविकाराचा झटका किंवा रक्तस्त्राव यांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तुरुंगातील रुग्णालयात कोणत्या आरोग्य सेवा उपलब्ध आहेत. या आजारांमध्ये जीव वाचवण्यासाठी पहिली काही मिनिटे खूप महत्त्वाची असतात. दिल्लीचे व्यापारी अमनदीप सिंह ढल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तुरुंगांमधील आरोग्य सेवांच्या खराब स्थितीबाबत माहिती दिली आहे. कारागृहातील आरोग्य सेवा सुधारण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
