नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
कायद्यापासून वाचण्यासाठी परदेशात पळून गेलेल्या आरोपींना परत आणण्याचा देशाला पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाने दुबईत राहणा-या विजय मुरलीधर उधवानीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. यामध्ये उधवानीने भारताने यूएईला केलेली प्रत्यार्पणाची विनंती रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु याबाबत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीस नकार देत विदेशात पळून गेलेल्या आरोपींना भारतात आणण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि सांगितले की, जर एफआयआरची संपूर्ण माहिती हवी असेल तर त्याला भारतात येऊन ती घ्यावी लागेल.उधवानीवर गुजरातमध्ये १५३ फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, ज्यात दारूची तस्करी आणि टोळीसारखे बेकायदेशीर काम केल्याचे आरोपही समाविष्ट आहेत. तो जुलै २०२२ मध्ये दुबईला गेल्यानंतर भारतात परतलेला नाही. त्याच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
आरोपीच्या वकिलाने सांगितले की, त्याच्याकडे पासपोर्ट नाही आणि त्याला भारतात परत यायचे आहे. या प्रकरणात एका सहआरोपीचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला, त्यामुळे उधवानी आपल्या सुरक्षेबाबत घाबरलेला आहे. त्याने अशीही मागणी केली की, भारतात परतल्यावर त्याला सीसीटीव्ही पाळत ठेवलेल्या कोठडीत ठेवण्यात यावे. या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने याबाबत विचार करण्यास नकार दिला आणि अधिकारी त्याला भारतात आणण्यास सक्षम आहेत, असा निर्वाळा दिला. त्यानंतर वकिलाने याचिका मागे घेतली.
यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयानेही उधवानीची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते की, आरोपीला उपस्थित राहण्यासाठी बोलावणे आणि त्याला परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू करणे पूर्णपणे योग्य आहे.राज्य सरकारनेही न्यायालयात सांगितले होते की, तो केवळ दारूबंदीशी संबंधित प्रकरणांमध्येच नाही तर बनावटगिरी, तस्करी आणि मनी लॉन्ड्रिंगसारख्या गंभीर गुन्ह्यांतही सामील आहे. त्याची ईडी चौकशीही सुरू आहे.
प्रत्यार्पणाबद्दल जाणून घ्या…
प्रत्यार्पणासाठी राबविली जाते कायदेशीर प्रक्रिया
जर एखादी व्यक्ती गुन्हा करून भारतातून पळून दुस-या देशात लपली असेल, तर भारत त्याला परत आणण्यासाठी जी कायदेशीर प्रक्रिया करतो, तिला प्रत्यार्पण म्हणतात. भारत सरकार त्या देशाला लेखी अर्ज पाठवते. यात आरोपीविरुद्धचे खटले, पुरावे आणि कायद्याचा संदर्भ दिला जातो. त्यानंतर आरोपी ज्या देशात आहे, तेथील सरकार आणि न्यायालय प्रत्यार्पणासाठी कायदेशीर अटी पूर्ण झाल्या आहेत की नाही, हे पाहते. विशेषत: आरोपीविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत का आणि त्याची सुरक्षा याचाही विचार होतो.
