मुंबई : प्रतिनिधी
भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांच्याशी संबंधित मुंबै अर्थात मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मुंबईत जागा देण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरलेला असतानाच राज्य सरकारने गुरुवारी त्यांच्यावर पुन्हा एकदा मेहरनजर दाखवली. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे या निर्णयाला अजित पवार यांनी यापूर्वी विरोध केला होता.
आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांमुळे काही वर्षांपूर्वी वादाच्या भोव-यात सापडलेल्या मुंबई मध्यवर्ती जिल्हा बँकेच्या संदर्भात हाच प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळासमोर आला होता. त्यावेळी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. मात्र, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला अजित पवार गैरहजर असल्याची संधी साधत सरकारने मुंबई बँकेसाठी फायद्याचा ठरणारा निर्णय घेतला.
या निर्णयानुसार सन २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचा-यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी संबंधित आहरण तसेच संवितरण अधिका-यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्तीवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्यासाठी तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीकरिता बँकेस प्राधिकृत करण्यासदेखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसह २१ राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकेच्या संदर्भात असा निर्णय घेतला आहे.
सहकार भवन बांधण्यासाठी जागा
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुंबई बँकेला सहकार भवन बांधण्यासाठी गोरेगाव येथील पशुवैद्यकीय संस्थेची जागा देण्याचा निर्णय झाला होता. यासंदर्भात जारी केलेला शासन निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावरून लगेच हटविण्यात आला होता. त्यानंतर बँकेला सायन येथे जागा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता.
मंत्रालयात जिथे काम तिथेच प्रवेश
मंत्रालयातील सुरक्षा व सुव्यवस्थेसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. कुणालाही आता मंत्रालयामध्ये सहजासहजी प्रवेश मिळणार नाही. त्यासाठी आता डिजिटल यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यापुढे मंत्रालयात फेस आयडीद्वारे प्रवेश मिळणार आहे. ज्या मजल्यावर काम असेल, तिथेच परवानगी मिळेल. याव्यतिरिक्त इतर मजल्यावर जाता येणार नाही. विशेष म्हणजे क्यूआर कोड स्कॅन करून प्रवेश मिळणार आहे.
