सोलापूर : बालकांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन आदेश रद्द करावा, शाळांमधील शिक्षकांच्या संख्येवर प्रतिकूल परिणाम करणारा व स्वतः च्या गावातील शाळेत शिक्षण मिळवण्याचा मुलांचा हक्क डावलणारा शासन आदेश रद्द करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन व निदर्शने केली.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पवार, सरचिटणीस राजन कोरगावकर आदींच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी सहभाग नोंदवून आपली मते मांडली. संघटनेने शिक्षणाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १५ मार्च २०२४ शासन निर्णयानुसार २०२४-२५ संचमान्यता अंतिम करण्यात आली आहे.
शिक्षण कायद्यातील तरतुदीच्या व २८ ऑगस्ट २०१५ (सुधारित ८ जानेवारी २०१६) विसंगत अशा शासन निर्णयाने शाळांमध्ये शिक्षकच असणार नाहीत, अशा प्रकारची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे राज्यात हजारो शिक्षक तर अतिरिक्त होतीलच; परंतु शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडसर निर्माण होणार आहे. शाळेत अत्यंत कमी शिक्षक उपलब्धअसल्याने पालकांना आपल्या पाल्यांना परगावच्या शाळेत दाखल करणे क्रमप्राप्त होईल. त्यातून प्रामुख्याने किशोरवयीन मुला-मुलींच्या शिक्षणाची परवड होईल व मुलींची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची स्थिती आहे.
सोबतच बाहेरगावी दररोज जाणे-येणे करण्याच्या स्थितीमुळे गळतीचे प्रमाण वाढेल.या संबंधी २५ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने १० मार्च रोजी इयत्ता सहावी ते सातवी-आठवीची पटसंख्या २० किंवा २० पेक्षा कमी असल्यास एक नियमित शिक्षक मंजूर केला आहे. परंतु ही तरतूदही शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीच्या विसंगत आहे.
