नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार तपास यंत्रणांसाठी नवा नियम तयार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. ज्या अतंर्गत सरकारी यंत्रणा कोणत्याही तपासादरम्यान कागदपत्रे अथवा डिजिटल दस्ताऐवज जमा करतात. त्यावेळी त्यांनी काय करायचे आणि काय नाही, करायचे हे ठरेल. एखाद्या व्यक्तीचे पर्सनल चॅट किंवा तपासाशी निगडित नसलेली माहिती तपासात समाविष्ट होऊ नये, याकरिता हा या नियमांचा उद्देश आहे. जेणेकरून गोपनीयतेचा भंग होईल, असे कृत्य नको, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
एखाद्या घटनेचा तपास करताना कोणत्याही परिस्थितीत गोपनीयतेचा भंग होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. त्यासाठी नवा नियम लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने विचार सुरू केला असून, लवकरच त्याची नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. या अगोदर अनेकवेळा असे घडले आहे की, तपास यंत्रणा एखाद्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान अनेक डिजिटल दस्ताऐवजही जप्त करतात. ज्यामध्ये पर्सनल चॅटचाही समावेश होतो. त्यामुळे गोपनियतेचा भंग होतो. याकरिता हा नवा नियम अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच लॉटरीकिंग सँटियागो मार्टिनच्या फोनमधून सर्व डिजिटल दस्ताऐवज रिकव्हरी करण्यास यंत्रणांना बंदी घातली होती. ईडीने मार्टिन यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी छापा टाकला. यामध्ये रोख रक्कम १२ कोटी जप्त केली. त्यासोबतच त्याचा फोनही जप्त केला होता. यानंतर मार्टिनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तपास यंत्रणांना डिजिटल दस्ताऐवज जप्त करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली. त्याने असा युक्तीवाद केला होता की, त्याच्या फोनमध्ये त्याचे पर्सनल चॅट आहेत, ज्याचा त्याच्यावरील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाशी काही संबंध नव्हता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्टिनला दिलासा दिला आणि या खटल्याची सुनावणी अॅमेझॉनने दाखल केलेल्या खटल्यासोबत जोडली. ही सुनावणी आता उद्या ६ जानेवारी रोजी होणार आहे.
या प्रकरणादरम्यान डिजिटल आणि इतर माहिती कागदपत्रे जप्त करण्यासंबंधी नियमांसंबंधी पावले सरकारकडून उचलण्यात आली आहेत. यासंबंधी तपास यंत्रणांनीही आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार आजच्या काळात गुन्हेगार हा गुन्ह्याशी निगडीत कागदपत्रे जतन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर करतात. त्यामुळे तपास करताना डिजिटल कागदपत्रे जप्त करणे आवश्यक आहे.
गोपनीयतेचा भंग करता येणार नाही
मोबाईलमध्ये पर्सनल चॅट असतात. परंतु पोलिस याचा विचार न करता मोबाईल जप्त करून सर्वच पर्सनल चॅट तपासतात. त्यामुळे गोपनीयतेचा भंग होतो. खरे तर पर्सनल चॅट वेगळा भाग आहे. कोणालाही पर्सनल चॅटमध्ये लक्ष घालता येत नाही. कारण तो गोपनीयतेचा भंग होतो. आता याबाबत केंद्र सरकार कडक नियमावली तयार करणार आहे. त्यामुळे पोलिस तपासात पर्सनल चॅटमध्ये कोणालाही लक्ष घालता येणार नाही. कारण तो गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो.
