मुंबई : राज्यातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी काही निर्णय घेत धोरण तयार केले आहे. या धोरणात निमशासकीय व खासगी क्षेत्रात नोकरी करणा-या महिलांसाठी मातृत्व रजेची तरतूद करण्यात आली आहे.
मातृत्व रजेसोबतच पितृत्व रजेसाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हे धोरण पाठवण्यात आले असून त्यांच्या मान्यतेनंतर या आठवड्यात होणा-या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे धोरण मंजूर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
गेल्या तीन धोरणांपेक्षा हे चौथे धोरण वेगळे असणार आहे. त्यामध्ये महिलांचे आरोग्य, पोषण, आहार, शिक्षण व कौशल्य विकासावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ज्येष्ठ महिलांना एसटीतून मोफत प्रवासाची सवलत दिली जाणार आहे.
त्याचबरोबर महिला हिंसाचार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. लांब पल्ल्याचा प्रवास करणा-या महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या सूचना राज्य शासनाचे संबधित विभाग आणि खासगी रस्ते बांधणा-या कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत.
शासनाच्या पाळणाघर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा बसावा यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीची प्रगती तपासण्यासाठी खास समिती स्थापन केली जाणार असून ही समिती शासनाला दर सहा महिन्यांनी अहवाल सादर करणार आहे.
