नागपूर : शासनाने जाहीर केलेल्या ५ हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीचा समाचार घेताना ते म्हणाले, काही मूर्ख लोक सांगतात की ५ हजार रुपयांत शेतक-यांची दिवाळी गोड होईल. बाजारात आज चण्याची डाळ १०० रुपये किलो, गोडेतेल १८० रुपये लिटर आणि साखर ६० रुपये किलोवर पोहोचली आहे. पाच हजारात शेतक-यांची मुले नवीन कपडे घेणार की गोडधोड खाणार? ही मदत म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. कर्ज काढून का होईना राज्य सरकारने शेतक-यांना दिवाळीपूर्वी प्रतिहेक्टरी १ लाख रुपयांची थेट मदत दिलीच पाहिजे. अन्यथा, संतापलेला शेतकरी रस्त्यावर उतरेल आणि गावागावांत मंत्र्यांच्या गाड्या अडवून जाब विचारेल.
नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी बीडमधील कथित ८० कोटींच्या पशुधन घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला, दुष्काळी मदतीच्या ५ हजार रुपयांच्या अग्रिमाची पोलखोल केली, महायुतीमधील अंतर्गत विसंवाद, उमर खालिदवरील आरोप, आंदोलक तरुणींवरील पोलीस दडपशाही आणि अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी मनुस्मृतीबाबत केलेल्या विधानांचा अत्यंत परखड शब्दांत समाचार घेतला. दरम्यान महाराष्ट्रातील १८ जिल्ह्यांमध्ये यंदा सरासरी ३७ टक्क्यांपर्यंत पाऊस कमी झाला असून दुुष्काळाने शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. मात्र, या भीषण संकटातही शेतक-यांच्या तोंडचा घास पळवणारे भ्रष्ट लांडगे सत्तेच्या वळचणीला बसून तिजोरी लुटायला टपले आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या नावाखाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचारावर बोट ठेवताना वडेट्टीवार म्हणाले, दुष्काळात शेतक-यांना सावरण्यासाठी पशुधन योजना आणली जात असताना, बीड जिल्ह्यात ८० कोटींचे बोगस प्रस्ताव तयार करण्यात आले. वैदेही अ‍ॅग्रो कंपनीच्या संचालकांनी सरकारमधील काही लोकांच्या आशीर्वादाने हा उपव्दाप केला होता. या नालायक घटकांनी शेतक-यांच्या पदरात मदत पडण्याआधीच ती लाटण्याची तयारी केली होती. सुदैवाने वेळीच तक्रार झाल्याने ते प्रस्ताव रद्द झाले; मात्र दुष्काळातही सरकारी तिजोरी लुटायला अनेक लांडगे टपून बसले आहेत.
गुजरातला झुकते माप, महाराष्ट्राला ठेंगा
देशात सरासरी १३ टक्के पाऊस कमी झाला, तर महाराष्ट्रातील १८ जिल्ह्यांत ३७ टक्क्यांपर्यंत तूट आहे. गुजरात सरकारला न मागता केंद्राकडून तातडीने मदत मिळते; पण महाराष्ट्रात केंद्राचे पाहणी पथक येऊन गेले तरी मदतीचा पत्ता नाही. पीक विमा कंपन्या २००-४०० रुपयांची भिकार मदत देऊन शेतक-यांना वा-यावर सोडत आहेत.
५ हजार रुपयांत काय दिवे लावणार?
कन्हैय्या कुमार, कुणाल कामरा यांच्या पोस्ट आणि दिल्लीतील आंदोलनावर भाष्य करताना त्यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. केवळ अल्पसंख्याक समाजाचा आहे म्हणून अडीच वर्षे एखाद्या तरुणाला विनाचार्जशीट डांबून ठेवायचे? जर तो दहशतवादी असेल तर पुरावे समोर आणा आणि त्याला थेट फाशी द्या. पण पुरावे सार्वजनिक का करत नाही? सरकारच्या विरोधात जो बोलेल त्याला खलिस्तानी, शहरी नक्षलवादी, दहशतवादी आणि देशद्रोही ठरवणे हा भाजपचा एकमेव धंदा झाला आहे.
