मुंबई : आधी शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी घेणारे राहुल नार्वेकर यांच्यावर आता एक नवीन जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ज्या दहाव्या परिशिष्ठाचा राहुल नार्वेकरांनी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये वारंवार आधार घेतला, त्या परिशिष्ठाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महाराष्ट्र विधानभवनात झालेल्या ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व सचिव परिषदेमध्ये परिशिष्ठाची चिकित्सा समितीची घोषणा करत राहुल नार्वेकरांची अध्यक्षपदी नियुक्ती जाहीर केली. त्यामुळे विरोधकांना नियम सांगणारे नार्वेकर आता थेट चिकित्सा समितीत गेल्याने वादाचा आणि चर्चेचा विषय आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
अखेर तीन वेळा मुदतवाढ घेतल्यानंतर १२ जानेवारी रोजी नार्वेकरांनी शिवसेना प्रकरणी निकाल दिला. आता ३१ जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रकरणाचा निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्यावर सुनावणी चालू आहे. त्यातच आता दहाव्या परिशिष्ठाचा चिकित्सा समितीत नार्वेकरांना अध्यक्ष केल्याने चर्चेचा विषय ठरतेय.
दहाव्या परिशिष्ठाची चिकित्सा समिती काय आहे?
– ज्यात पक्षांतरबंदी कायदा व त्यासंदर्भातल्या तरतुदींचा उल्लेख आहे असा कायदा म्हणजे दहावे परिशिष्ठ.
– सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि विधानसभा अध्यक्षा पुढील सुनावणीमध्येही वारंवार पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख आला.
– याच कायद्याची चिकित्सा करण्यासाठी दहाव्या परिशिष्ठाची चिकित्सा समिती नेमण्यात आली.
– स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांवर सोपवण्यात आली आहे.
– उत्तराखंडमध्ये सीपी जोशींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली होती. त्यावर व्यापक चर्चा झाली होती.
– काही विषय मांडले होते. आता त्या समितीच्या शिफारशी पुढे नेण्यासाठी आणि त्यांची चिकित्सा करण्यासाठी ही समिती नेमली आहे
– ही समिती दहाव्या परिशिष्ठाच्या नियमावलीची चिकित्सा, संशोधन करून त्याबाबत ही समिती शिफारसी करेल.
