लातूर : प्रतिनिधी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२४-२५ साठी भारताचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभेची निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवुन हा अर्थसंकल्प सादर केल्याने त्यात केवळ घोषणांचा पाऊस होता. कही खुषी, कही गम, असे म्हणण्यालासुद्धा फारसा वाव नाही. देशाची वास्तविक आर्थिक परिस्थिती समोर न आणता भ्रामक आणि दिशाभूल करणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया मान्यवरांनी व्यक्त केली. ती अशी…
अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा भ्रमनिरास
केंद्र सरकारने आगामी लोकसभा निवडणुका समोर ठेवून फक्त घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला सव्वा लाख कोटी रूपये देण्याची घोषणा केली. मात्र उद्दिष्ठपूर्ती बाबत मौन बाळगले असून घोषणा करणारे हे केन्द्र सरकार आहे मागच्या घोषणाचा विसर तर पुढच्या घोषणाचा पाऊस पडत असून सर्वसामान्य लोकाना कुठलाही दिलासा नाहीं शेतक-यांच्या मालाला किंमत नाहीं, गॅस पेट्रोल डिझेल दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळें आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्व घटकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
– दिलीपराव देशमुख, माजी अर्थ राज्यमंत्री सहकार महर्षी महाराष्ट्र राज्य
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून फक्त्त स्वप्नरंजनच!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी आज सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेला फक्त्त घोषणांचा पाऊस आहे. कोणतेही भरीव, ठोस नियोजन नसताना मोठे स्वप्नरंजन मात्र या अर्थसंकल्पातून केले आहे. महागाई आणि बेरोजगारी यासह विविध समस्यामुळे देशातील जनता मोठ्या अडचणीत आलेले आहे. या परिस्थितीत देशात बेरोजगारी कमी करण्याच्या दृष्टीने उपयोजना न करताच युवा वर्गासाठी खूप कांही केल्याची बढाई या अर्थसंकल्पात मारण्यात आली आहे.
देशाला तेलबियाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टीने सरकारने मोठे कार्य करीत असल्याचे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सांगितले गेले असले तरी सोयाबीन आणि इतर तेलबियाचे कधी नव्हे एवढे भाव सध्या कोसळलेले आहेत, परिणामी शेतकरी पुन्हा या तेलबियांची लागवड करणार नाहीत अशीच त्यांची मानसिकता बनलेली आहे. या परिस्थितीत देश कसा आत्मनिर्भार होणार हा प्रश्न आज उपस्थित होतो आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, जाहीरनाम्यात दिल्याप्रमाणे फक्त आश्वासनेच या अर्थसंकल्पात दिली गेली आहेत, मागच्या वेळी केलेल्या घोषणाची प्रतिपूर्ती न करता, या वर्षी जनतेला पुन्हा नव्याने आश्वासने दिली गेली आहेत.
– अमित विलासराव देशमुख, माजी मंत्री, आमदार लातूर शहर
वाढत्या महागाईचा सरकारला विसर
आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गरीबी हटवू, ३०० युनिट मोफत वीज देऊ, २ कोटी घरे बांधू… अशा लोकप्रिय घोषणा केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात केल्या. पण, महागाई कमी करू, असे कुठेही म्हंटले नाही. घरगुती गॅस असेलकिंवा पेट्रोल – डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. तरुणांना नोक-या नाहीत. शेतक-यांच्या मालाला योग्य भाव नाही. पण, याकडे केंद्र सरकारचे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. महागाईला आळा घालण्यासाठी त्यांनी कुठलीही तरतूद केली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी हा अर्थसंकल्प निराशादायक आणि तितकाच अपेक्षाभंग करणारा आहे.
– धिरज विलासराव देशमुख, आमदार, लातूर ग्रामीण
फसव्या घोषणांनी शेतक-यांचे भले होणार आहे काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करतो आणि खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देतो, असे आश्वासन दिले होते. ते आजपर्यंत पुर्ण झालेले नाही. आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतक-यांसाठी नॅनो डीएपीच्या प्रयोगासह इतरही प्रयोगांची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. हे सर्व प्रयोग जुनेच आहेत. नवीन काय? पामतेल आयात करुन त्याचा आनंदाचा शिधा केला. त्यामुळे शेतक-यांचे आर्थिक नुकसान झाले. आज सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. त्याामुळे सरकारकडून शेतक-यांना चार पैसे मिळतील याची खात्रीच राहिली नाही.
-सत्तार पटेल, शेतकरी नेते
सामान्यांच्या पदरी निराशाच
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा सामान्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. एका बाजूला कॉर्पोरेट टॅक्स ८ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला परंतु सामान्य नागरिकांवरील आयकर स्लॅब मध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर असतानाही जनतेला सुखावणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारला देता आला नाही तसेच फाईव ट्रिलियन इकॉनॉमीसह जगातील क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था करण्याबाबत यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून कोणताही रोडमॅप आखण्यात आला नाही.
-विक्रांत गोजमगुंडे, माजी महापौर लातूर.
विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल
अर्थसंकल्प २०२४ हा युवक, गरीब, महिला आणि शेतकरी या विकसित भारताच्या चार स्तभांचे सबलीकरण करेल असा विश्वास वाटतो. देशातील तीन मुख्य कॉरिडॉरमध्ये ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर आणि हाय ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर यांचा विकास अपेक्षित आहे. पीएम गती शक्ती योजनामुळे यांच्या विकासाला बळ मिळेल असे वाटते. लक्षद्वीपसह अनेक बेटांवर पर्यटनासाठी नवीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्याच बरोबर पर्यटन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे देशी पर्यटनाला चालना मिळेल असे वाटते. सुमारे ४० हजार रेल्वे बोगींचे वंदे भारत बोगीत रूपांतर केले जाणार आहे. याबरोबरच ३ नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे. टियर २ आणि टियर ३ शहरे हवाई मार्गाने जोडली जाणार आहे. यामुळे देशाच्या पायाभूत विकासात भर पडेल असे वाटते. देशातील जीएसटी संकलन दुपटीने वाढले असा विश्वास वाटतो. चालू आर्थिक वर्षात देशातील वित्तीय तूट ५.१ टक्के राहील, खर्च ४४.९० कोटी रुपये राहील तर अंदाजे महसूल ३० लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. साधारणपणे पायाभूत सुविधांवर ११ टक्के अधिक खर्च केला जाणार आहे. यामुळे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल, असे वाटते.
– प्रा. डॉ. प्रकाश रतनलाल रोडिया, राजर्षी शाहू महाविद्यालय लातूर
‘लखपती दीदी’ ने महागाई कमी होणार आहे काय?
वाढती महागाई महिलांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. स्वयंपाकाच्या गॅससह सर्वच वस्तू महागल्याने किचन बजेट कोलमडले आहे. लखपती दीदी योजनेचा आवाक २ कोटीवरुन ३ कोटीपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय झाला, परंतू, यामुळे महागाई कमी होणार आहे काय? अंतरिम अर्थसंकल्पात महागाई कमी करण्यावर भर देणे आवश्यक होते. परंतू, तसे झालेले नाही. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून फसव्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत.
– प्रा. डॉ. स्मिता खानापुरे, माजी महापौर, लातूर
